Supreme Court Maintenance Case। सर्वोच्च न्यायालयाने विधवा सुनेच्या पोटगीविषयी महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पंकज मित्तल आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठाने देशभरातील विधवा सुनेचा त्यांच्या सासरच्या मालमत्तेवरील हक्काचा वाद सोडवत विधवा सुनेला महत्त्वपूर्ण दिलासा दिला आहे. दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने, त्यांच्या मुलाच्या मृत्यूनंतर, सासरच्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या मालमत्तेतून विधवा सुनेचा उदरनिर्वाह करावा.” असं म्हणत महत्वाचा निर्णय दिला आहे. मनुस्मृतीचा हवाला देत खंडपीठाने, मनुस्मृतीमध्ये असे म्हटले आहे की, “कोणीही कधीही आपल्या आई, वडील, मुलगा किंवा मुलीचा त्याग करू नये. मुलाशी लग्न करणारी सून मुलीच्या बरोबरीची मानली जाते, मग तिला कसे सोडून दिले जाऊ शकते? पतीचे पालक म्हणून, सासरे तिच्या सन्मानाची आणि पालनपोषणाची जबाबदारी घेतात. म्हणून, हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायदा १९५६ अंतर्गत, सासरच्या लोकांना विधवा सुनेला पालनपोषण देण्याचा अधिकार आहे.असे म्हटले आहे. सासऱ्याच्या मृत्यूनंतरही पोटगी मिळण्याचा अधिकार Supreme Court Maintenance Case। दुसरीकडे, जेव्हा प्रश्न उपस्थित झाला: जर सून तिच्या सासऱ्याच्या मृत्यूनंतर विधवा झाली, तर तिला तिच्या सासरच्या मालमत्तेतून पोटगी मिळेल का? याचिकाकर्त्याने त्याच्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला की, सासऱ्याच्या मृत्यूनंतर सुनेला तिच्या सासरच्या मालमत्तेतून पोटगी मिळण्याचा अधिकार नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत पतीच्या मृत्यूच्या वेळेनुसार विधवा सुनेविरुद्ध भेदभाव करणे अन्याय्य आहे. दोन्ही प्रकरणांमध्ये, विधवा सुनेला तिच्या सासरच्या मालमत्तेतून यावेळी पोटगी मिळणार असा महत्वाचा निर्णय दिला. कायद्याच्या कलम २२ मध्ये केलेली तरतूद Supreme Court Maintenance Case। सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानुसार, १९५६ च्या कायद्याच्या कलम २२ मध्ये मृत्यू पावलेल्या हिंदूच्या अवलंबितांच्या पोटगीची तरतूद आहे. मृताच्या आश्रितांमध्ये सुनेचा समावेश असतो, ज्यांचा उदरनिर्वाह ही मृताच्या कुटुंबाची कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारी असते. अर्थात, पतीने त्याच्या विधवेसाठी मालमत्ता सोडली असेल, परंतु जर ती स्वतःचे पालनपोषण करू शकत नसेल, तर तिच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी तिच्या सासरच्या लोकांची असेल.असे म्हटले गेले आहे.
