Harish Rana : भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात 11 मार्च 2026 हा दिवस महत्त्वाचा ठरला आहे. सुप्रीम कोर्टाने गेल्या 13 वर्षांपासून गंभीर आजारामुळे अंथरुणाला खिळलेल्या हरीश राणा (वय 31) यांची लाईफ सपोर्ट प्रणाली काढून घेण्यास परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे भारतात इच्छामरणा संदर्भात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हरिश राणा (Harish Rana Case) हे पंजाब युनिव्हरसिटीचे विद्यार्थी होते. 2013 साली पीजीमध्ये राहत असताना ते चौथ्या मजल्यावरून खाली पडले होते. या अपघातात त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. त्यानंतर ते 100 टक्के ‘क्वाड्रीप्लेजिक डिसअॅबिलिटी’ने ग्रस्त झाले आणि गेल्या 13 वर्षांपासून ‘परमनंट व्हेजिटेटिव्ह स्टेट’मध्ये आहेत. Harish Rana Case मुलाची ही अवस्था पाहून त्यांच्या वडिलांनी न्यायालयात याचिका दाखल करत मुलाला या कठीण आयुष्यातून मुक्तता देण्याची विनंती केली होती. या प्रकरणावर सुनावणी घेतल्यानंतर आणि वैद्यकीय अहवालांचा आढावा घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हरिश राणा यांची लाईफ सपोर्ट सिस्टीम काढून घेण्यास परवानगी दिली. भारतात इच्छामरणाची प्रक्रिया कशी असते? Harish Rana भारतात इच्छामरणासाठी थेट औषध देऊन मृत्यू देण्याची परवानगी नाही. मात्र ‘प्रसिव्ह युथेनेशिया’ या प्रक्रियेला काही अटींसह परवानगी आहे. या प्रक्रियेत रुग्ण जिवंत ठेवण्यासाठी वापरली जाणारी वैद्यकीय साधने काढून घेतली जातात. यामध्ये व्हेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब किंवा इतर जीवनावश्यक वैद्यकीय उपकरणे हटवली जातात. त्यानंतर नैसर्गिकरीत्या रुग्णाचा मृत्यू होऊ दिला जातो. हरिश राणा यांच्या प्रकरणातही हीच प्रक्रिया अवलंबली जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, जगातील विविध देशांमध्ये इच्छामरणाबाबत वेगवेगळे कायदे आहेत. भारतात मात्र या प्रक्रियेसाठी कडक नियम आणि वैद्यकीय समितीची परवानगी आवश्यक असते. त्यामुळे या निर्णयानंतर इच्छामरणाच्या कायद्यावर पुन्हा एकदा देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे.
