देशातील एकूणच करोना व्यवस्थापनाच्या संबंधात केंद्रीय पातळीवरून फारच ढिलाई आणि गचाळपणा सुरू असल्याचे लक्षात आल्यानंतर आता यात सर्वोच्च न्यायालयानेच स्वतः लक्ष घालायला सुरुवात केली आहे, ही एक लक्षणीय बाब आहे. 

देशातील तीन उच्च न्यायालयांनी केंद्र सरकारच्या याविषयीच्या कारभारावर टीका केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय सक्रिय झाले आहे. त्यांनी देशात सध्या जी ऑक्‍सिजनची ओरड सुरू आहे त्याविषयी दिलेले आदेश महत्त्वपूर्ण आहेत. राज्य सरकारांना मदतीला घेऊन प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ऑक्‍सिजनचा बफर स्टॉक तयार ठेवा, ऑक्‍सिजनची मागणी आणि पुरवठ्यावर देखरेख करण्यासाठी नियंत्रण कक्ष स्थापन करा, बफर स्टॉक तयार ठेवण्याचे काम चार दिवसांत पूर्ण करून त्या विषयीचा दैनंदिन अहवाल सादर करण्याच्या महत्त्वपूर्ण सूचना सुप्रीम कोर्टाने केल्या आहेत. वास्तविक अशा उपाययोजना केंद्र सरकारने स्वतःहून करणे अपेक्षित होते. 

संपूर्ण देशात ऑक्‍सिजन आणीबाणी सुरू असताना केंद्र सरकार मात्र ढिम्म बसून होते, असेच दिसून आले आहे. हजारो रुग्णांचे नातेवाईक स्वतःच ऑक्‍सिजन सिलिंडर घेऊन सर्वत्र धावाधाव करीत असल्याच्या बातम्या फोटोसह येत असूनही देशात ऑक्‍सिजनचा तुटवडा नाही, असेच वक्‍तव्य आरोग्यमंत्री हर्ष वर्धन करीत होते. रेमडेसिविर औषध आणि लसींच्या पुरवठ्याबाबत बोंब सुरू झाल्यानंतरही हर्ष वर्धन यांनी असेच उत्तर दिले आहे. ऑक्‍सिजन पुरवठ्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि त्याच्या उपलब्धतेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाला करावी लागणे, हे या सरकारचे फार मोठे अपयश आहे. त्यांच्या बेफिकिरीचाच हा मोठा नमुना मानला पाहिजे.

वास्तविक ऑक्‍सिजन निर्मितीत भारत हा आघाडीचा देश मानला जातो. तीच बाब औषध निर्मितीच्या बाबतीतही आहे, असे असतानाही भारतात आणीबाणीच्या वेळी नेमक्‍या याच दोन बाबींची इतकी तीव्र टंचाई का निर्माण झाली, याच्या सखोल तपासाची गरज आहे. आगामी अनेक वर्षांसाठी हा आपल्याला धडा आहे. औषधे, लसी आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या वितरणाची व्यवस्था केंद्र सरकारने स्वतःच्या हातात घेतल्यानेच हा घोळ झाला आहे, ही बाब लपून राहिलेली नाही. लसीकरणाचेही सेंट्रलायझेशन झाले आणि त्यातून वाटपात मनमानी झाली. त्यातच बेफिकिरी आणि दुर्लक्षही याला कारणीभूत आहे.

1 मे पासून आपण 18 वर्षांवरील सर्वांचे लसीकरण करणार आहोत तर त्याच्या उपलब्धतेची काळजी आपण घ्यायला नको का, हा साधा विचारही सरकारच्या मनात कसा आला नाही, याचे आश्‍चर्य वाटल्याखेरीज राहात नाही. मुळात अजूनही लसीकरणाच्या संबंधातील नेमके राष्ट्रीय धोरण सरकारने निश्‍चित केलेले नाही. किमतींच्या बाबतीतही असाच घोळ घातला गेला आहे. त्या अनुषंगानेही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चार खडेबोल सुनावले, हे बरे झाले.

करोनाच्या या दुसऱ्या लाटेने मोदी सरकारच्या साऱ्या वल्गनांचा पर्दाफाश केला आहे. हा बदललेला भारत आहे, जगातील वेगाने विकसित होणारा देश आहे आणि अर्थकारणात मोठी झेप घेतलेला देश आहे, वगैरे साऱ्या वल्गना या काळात साफ धुळीला मिळाल्या आहेत. “आत्मनिर्भर भारत’ आणि “आयुषमान भारत’ या संकल्पनांचाही साफ धुरळा उडालेलाही पाहायला मिळाला.

डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात देश सधन झाल्यामुळे आता जगातील कोणत्याही देशातून कोणत्याही आपत्तीच्या काळात कोणतीही मदत घ्यायची नाही, असा धोरणात्मक निर्णय झाला होता. अनेक मोठ्या आपत्तींना आपण आपल्याच आर्थिक स्रोतांच्या आधारे सामोरे गेलो होतो, त्यामुळे विदेशातून मदत न घेताही भारत स्वतःच्या आर्थिक ताकदीवर पुन्हा उभा राहू शकतो, असे चित्र जगापुढे निर्माण झाले होते; पण आज आपल्याला अनेक छोट्या-छोट्या बाबींसाठीही विदेशातून मिळणाऱ्या मदतीवर अवलंबून राहावे लागत आहे, हे निराशाजनक चित्र आहे. अगदी भूतानसारख्या देशाकडूनही आपल्याला मदत मिळवावी लागणे, हे बदललेल्या भारताचे कदापिही लक्षण मानता येणार नाही.

हा कोणत्याही सरकारच्या राजकीय उणिवा काढण्याचा काळ नाही हे खरे असले तरी तर सरकारच्या या अनागोंदीमुळे आणि खुळचट धोरणांमुळेच देशातील जनतेवर जी मोठीच आपत्ती गुदरली आहे त्यावर नाराजी व्यक्त करणे अगत्याचेच ठरते आहे. या साऱ्या स्थितीत न्यायव्यवस्थेकडूनच शेवटची आशा उरली होती. त्यानुसार सुदैवाने सुप्रीम कोर्टाने आता यात जाणीवपूर्वक लक्ष घातले आहे त्यातून परिस्थिती सुधारेल, अशी आशा करायला हरकत नाही. या सरकारचे कान धरून कोणी तरी त्यांना कामाला लावणे अपेक्षित होते तीच भूमिका आता सुप्रीम कोर्ट पार पाडण्याच्या तयारीत आहे हे निश्‍चितच दिलासाजनक आहे.

या आरोग्य आणीबाणीच्या काळात आणखी एक विचित्रच बाब देशात अनुभवायला मिळाली आणि ती म्हणजे काही राज्य सरकारांनी करोना रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करून घेण्यालाच बंदी घातली. हा प्रकार उत्तर प्रदेश आणि खुद्द गुजरातमध्येच घडला आहे. त्यावर लोकांनी तर ओरड केलीच; पण गुजरातमधील दोन भाजप आमदारांनीच याच्या विरोधात आवाज उठवला. रुग्णांना दाखल करून घेण्यासाठी रुग्णालयांनीच बंदी घालणे हा अजबच प्रकार आहे. त्या मागचे नेमके लॉजिक काय, हे कोणालाच कळले नाही. कदाचित वाढती रुग्णसंख्या लपवण्यासाठीचा हा आटापिटा असावा, अशी शंकाही मनाला चाटून जाते.

अन्यथा या अघोरी आदेशामागे दुसरे कोणतेही कारण असू शकत नाही; पण हा बंदी आदेश हा पूर्ण अमानवीय, अवैज्ञानिक आणि असंवेदनशीलच होता. त्यातही सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष घातले हे बरे झाले. त्यांनी आता सरकारला दोन आठवड्यांच्या आत रुग्णांना दाखल करून घेण्याच्या संबंधात एक राष्ट्रीय धोरणच तयार करण्यास सरकारला भाग पाडले आहे आणि तोपर्यंत कोणत्याही रुग्णाला कोणत्याही रुग्णालयात मज्जाव केला जाऊ नये, अशी तंबीही सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे.

एखादा रुग्ण बाहेरच्या राज्यातील असेल तरी त्याला दाखल करून घ्या, त्याच्याकडे ओळखपत्राचाही आग्रह धरू नका, असे लेखी आदेश त्यांनी केंद्र सरकारला, सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना जारी केले आहेत. रुग्णांना आणि त्यांच्या भयग्रस्त नातेवाइकांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा सर्वोच्च दिलासा आहे. त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे देशवासीयांनी मनापासून आभार मानायला हवेत.