नवी दिल्ली : समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे. भारताचे सरन्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एस के कौल, रवींद्र भट, हिमा कोहली आणि पीएस नरसिम्हा यांचा समावेश असलेले पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ या याचिकांवर सुनावणी करणार आहे.

 

 

समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी याचिकांच्या देखभालीबाबत प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या केंद्राच्या याचिकेवर सुनावणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मान्य केले.

सरन्यायाधीश डी.के. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या याचिकेचा उल्लेख करत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या निवेदनाची दखल घेतली. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की, समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळावी यासाठीच्या याचिकांमध्ये “शहरी अभिजात” विचार दिसून येतात आणि विवाहाला मान्यता देणे हे मूलत: कायदेशीर कायदा आहे. ज्यावर न्यायालयांनी निर्णय देण्यापासून परावृत्त केले पाहिजे. समलैंगिक विवाहांच्या कायदेशीर वैधतेमुळे ‘वैयक्तिक कायदा’ आणि स्वीकार्य सामाजिक मूल्यांचा नाजूक समतोल गंभीरपणे बिघडतो, असे म्हणत केंद्राने याचिकांच्या देखरेखीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.