Supreme Court hearing। सर्वोच्च न्यायालयाने आज मंदिराच्या गाभाऱ्यात प्रवेश करण्यास नकार देणाऱ्या ख्रिश्चन लष्करी अधिकाऱ्याच्या निलंबनाचा निर्णय कायम ठेवला. यावेळी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ,”लष्कर एक संस्था म्हणून धर्मनिरपेक्ष आहे आणि लष्कराच्या शिस्तीशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही. असे निरीक्षण नोंदवले. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी खंडपीठाला सांगितले की, त्यांच्या अशिलाला केवळ एका उल्लंघनासाठी काढून टाकण्यात आले होते. ते उल्लंघन म्हणजे त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी असलेल्या मंदिराच्या गाभाऱ्यात प्रवेश करण्यास नकार देणे. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा अधिकारी सॅम्युअल कमलेसन यांना सेवेतून निलंबित करण्याचा आदेश कायम ठेवला. यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी कठोर शब्दांत प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, “या कृतीतून अधिकारी कोणता संदेश देत आहे? त्यांना या उल्लंघनासाठी काढून टाकायलाच हवे. लष्करी अधिकाऱ्याने केलेली ही अत्यंत गंभीर प्रकारची शिस्तभंगाची कृती आहे. तसेच तुम्ही सैन्यात राहण्याच्या पात्रतेचे नाहीत असेही म्हटले आहे. अधिकाऱ्याची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, बहुतेक रेजिमेंटल मुख्यालयांत सर्वधर्मस्थळे असतात. परंतु पंजाबमधील मामून येथे फक्त एक मंदिर आणि एक गुरुद्वारा आहे. “या विशिष्ट रेजिमेंटल मुख्यालयात फक्त एक मंदिर आणि एक गुरुद्वारा आहे. अधिकाऱ्याने मंदिरात प्रवेश करण्यास नकार दिला, कारण गाभाऱ्यात प्रवेश करणे त्यांच्या श्रद्धेच्या विरुद्ध आहे. त्यांनी बाहेरून फुले अर्पण करेन पण आत जाणार नाही, असेही स्पष्ट केले होते. याबाबत इतर कोणालाही अडचण नव्हती, परंतु एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने त्यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई सुरू केली”, असे शंकरनारायणन यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले. नेमकं काय आहे प्रकरण ? Supreme Court hearing। २०१७ मध्ये तिसऱ्या कॅव्हलरी रेजिमेंटमध्ये सॅम्युअल कमलेशन यांना लेफ्टनंट म्हणून भरती करण्यात आले. ही रेजिमेंट प्रामुख्याने शीख, जाट आणि राजपूत सैनिकांनी बनलेली आहे. त्यांना शीख सैनिकांचा समावेश असलेल्या स्क्वाड्रन बी चे ट्रूप लीडर म्हणून नियुक्त करण्यात आले. रेजिमेंटच्या नियमांनुसार, त्यांना आठवड्याच्या धार्मिक परेडचे नेतृत्व करावे लागत होते ज्यामध्ये सैनिक तीर्थक्षेत्रांना भेट देतात. सॅम्युअल यांनी सहभागी होण्यास नकार दिला, कारण त्यांनी सांगितले की रेजिमेंटमध्ये फक्त मंदिरे आणि गुरुद्वारा आहेत आणि ख्रिश्चन म्हणून तो त्यात प्रवेश करणार नाही. लष्करी अधिकाऱ्यांनी बराच वेळ सॅम्युअल यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला, इतर ख्रिश्चन अधिकाऱ्यांची मदत घेतली ज्यांनी हे स्पष्ट केले की हे लष्करी शिस्तीचा भाग आहे. स्थानिक पाद्रीनेही सॅम्युअल यांना सांगितले की सामूहिक तीर्थक्षेत्रात जाण्याने त्याच्या ख्रिश्चन श्रद्धेला हानी पोहोचणार नाही. सर्व प्रयत्न अयशस्वी झाल्यानंतर, ३ मार्च २०२१ रोजी लष्करप्रमुखांच्या आदेशानुसार, त्यांना पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटी न घेता सैन्यातून काढून टाकण्यात आले. सॅम्युअल कमलेशन यांनी त्यांच्या बडतर्फीला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या वर्षी मे महिन्यात न्यायमूर्ती नवीन चावला आणि न्यायमूर्ती शालिंदर कौर यांच्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्यांची बडतर्फी कायम ठेवली. उच्च न्यायालयाने म्हटले की सशस्त्र दल त्यांच्या गणवेशाने एकजूट आहेत, धर्माने विभागलेले नाहीत. हा मुद्दा धार्मिक स्वातंत्र्याचा नव्हता, तर वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या कायदेशीर आदेशाचे पालन करण्याचा होता. आता, सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की सॅम्युअलने केवळ अनुशासनहीनता केली नाही तर त्याच्या वर्तनाने त्याच्या रेजिमेंटल साथीदारांच्या भावनाही दुखावल्या. Supreme Court hearing।