नवी दिल्ली – दिल्लीमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पोस्टिंगसंदर्भात केंद्र सरकारने अध्यादेश काढला होता. याविरोधात दिल्ली सरकारने विरोधकांचा पाठिंबा मिळवत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अध्यादेशाबाबत राजकारण न करता मतभेद विसरुन आपसातच वाद मिटवणे गरजेचे असल्याचे आदेश दिले आहेत.

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनयकुमार सक्‍सेना आणि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या विद्युत नियामक आयोगाच्या अध्यक्षांच्या नावावर अंतिम निर्णय घ्यावा. तर डीईआरसीचे चेअरमनच्या नियुक्ती प्रकरणावर नायब राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांनी बसून निर्णय घ्यावा. सोबतच दोघांनीही डीईआरसीच्या चेअरमन पदासाठी तीन नावे सूचवावी.

या सुनावणी न्यायमूर्तींनी खडसावले की, आम्ही या प्रकरणात लुडबूड करु इच्छित नाही. एकंदरीतच तुम्हाला असे म्हणायचे आहे की, आम्ही बसतो तुम्ही काम करा, आम्ही आजही डीईआरसी चेअरमनची नियुक्ती करु शकतो. मात्र, जोपर्यंत दोन्ही संविधानिक पदाधिकारी हे एकसाथ बसून निर्णय घेत नाही तोपर्यंत काहीही होऊ शकत नाही. तेव्हा त्यांनीच यातून मार्ग काढावा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.

या सुनावणी दरम्यान सदर प्रकरण घटनापीठाकडे पाठविण्याची इच्छा सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. मात्र याला केजरीवाल सरकारकडून विरोध करण्यात आला. तर केंद्र सरकारने काढलेल्या अद्यादेशावर निर्णय घेण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनापर्यंत थांबण्याचेही सांगितले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 20 जुलै रोजी निश्‍चित करण्यात आली आहे.