Supreme Court : स्वच्छ आणि आरोग्यदायी पर्यावरणाचा अधिकार हा मानवी जगण्याच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) देशभरातील घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत कठोर पावले उचलली आहेत. १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणाऱ्या नवीन नियमावलीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालयाने सर्व राज्यांना पॅन-इंडिया निर्देश जारी केले असून, आता कचरा व्यवस्थापनातील हलगर्जीपणा केवळ प्रशासकीय चूक न ठरता फौजदारी गुन्हा मानला जाणार आहे. न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती एस. व्ही. एन. भाटी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सध्याची पिढी कचरा व्यवस्थापनासाठी आणखी वाट पाहू शकत नाही. आर्थिक प्रगतीसोबतच कचऱ्याचे प्रमाणही वाढत असून, जर भारताला जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात आघाडीवर राहायचे असेल, तर कचरा व्यवस्थापनात १०० टक्के निकष पाळणे अनिवार्य आहे. विशेष म्हणजे, न्यायालयाने आता स्थानिक नगरसेवक, महापौर आणि प्रभाग सदस्यांवर स्त्रोत विलगीकरण मोहिमेचे नेतृत्व करण्याची वैधानिक जबाबदारी सोपवली आहे. प्रत्येक नागरिकाला ओला, सुका आणि घातक कचरा वेगळा करण्यासाठी प्रवृत्त करणे हे या लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य असेल. या नवीन आदेशानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांना कचरा व्यवस्थापन पायाभूत सुविधांचे ऑडिट करण्याचे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्याचे अधिकार दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आता त्यांच्या कामाचे फोटोग्राफिक पुरावे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावे लागणार आहेत. ज्या संस्था किंवा व्यक्ती या नियमांचे उल्लंघन करतील, त्यांच्यावर पहिल्या टप्प्यात दंड आणि सातत्याने दुर्लक्ष केल्यास पर्यावरण कायद्यांतर्गत थेट फौजदारी खटले चालवले जातील. यामध्ये जबाबदार अधिकाऱ्यांचाही समावेश असेल. तळागाळापर्यंत जनजागृती करण्यासाठी या नियमावलीचा स्थानिक भाषांमध्ये अनुवाद करण्याचे आणि शालेय अभ्यासक्रमात कचरा व्यवस्थापनाचा समावेश करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. “आता नाही तर कधीच नाही” अशा कडक शब्दांत ताकीद देत, न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालये आणि न्यायाधिकरणांनाही आपापल्या आवारात १ एप्रिलपासून या नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे.
