न्यायालयाकडून केंद्र आणि राज्याला दोन आठवड्यांची मुदत

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने जम्मू-काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द केल्यानंतर राज्यातील परिस्थिती तणावपूर्ण शांत आहे. यावरच आज सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. यादरम्यान सरकार ने राज्यातील परिस्थितीवर स्पष्टीकरण द्यावे असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

Petitions in SC challenging abrogation of Article 370 in J&K: Supreme Court asked Union Of India and Jammu & Kashmir Government to file an affidavit in the case, and fixed the matter to September 30 for further hearing. pic.twitter.com/khkfUcBeSY

— ANI (@ANI) September 16, 2019

काश्‍मीरच्या 370 कलम रद्द झाल्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाच्या 8 याचिकांवर सुनावणी केली. त्यातच सरन्यायाधिश रंजन गोगाई, एस.ए. बोराडे आणि न्यायाधिश अब्दुल नझीर यांच्या खंडपीठाने सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले. जम्मू-काश्‍मीरमधील परिस्थिती पुर्नस्थापित करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. तसेच ही पावले उचलताना राष्ट्रीय सुरक्षा आणि राज्यातील जनतेच्या संरक्षणाची योग्य ती काळजी घ्यावी असेही न्यायालयाने म्हटले.