नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर, मतदार याद्यांचा घोळ यावर विरोधकांकडून सध्या जोरदार हल्लाबोल सुरु आहे. संसदेपासून रस्त्यावरची लढाईसाठी विरोधक लढत आहेत. त्यासोबत ईव्हीएमवर देखील याआधी शंका घेतल्या गेल्या. महाराष्ट्रात येत्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅट मशिनचा उपयोग होणार नसल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने आधीच स्पष्ट केले. निवडणूक आयोग आणि मतदान याद्यांच्या घोळासंबंधीच्या या सर्व बातम्यांमध्ये एक बातमी सध्या वेगळी आहे. ईव्हीएम मतमोजणीत पराभूत झालेला एक उमेदवार सर्वोच्च न्यायालाच्या एका निर्णयाने विजयी झाला आहे. देशाच्या इतिहासात हा कदाचित पहिलाच निर्णय असेल की ईव्हीएमद्वार पराभूत उमेदवाराला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे विजयी घोषित करण्यात आले. हा निर्णय आगामी काळासाठी मार्गदर्शक ठरण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय न्या. सूर्यकांत, न्या. दिपांकर दत्ता, न्या. नोंग्मीकापम कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने 11 ऑगस्टला दिला. बुआना लाखू गावात सरपंचपदासाठी झालेल्या निवडणुकीत 3767 मतदान झाले. यातील कुलदीप सिंह यांना 1000, तर मोहित मलिक यांना 1051 मते मिळाली होती. मात्र निवडणूक अधिकाऱ्यांनी नजरचुकीने मोहित यांची 51 मते ही कुलदीप यांच्या खात्यात जमा केली. मतांच्या या अदलाबदलीमुळे कुलदीप यांना विजयी घोषित करण्यात आले. मोहित मलिक यांनी या निर्णयाला आव्हान दिले. जिल्हा पातळीवर पुन्हा मतमोजणी करण्यात आली तिथे मोहित यांची 51 मते कुलदीप यांच्या खात्यात गेल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र सरपंच नियुक्ती पत्र कुलदीप यांना मिळाल्यामुळे त्यांनी पद सोडण्यास नकार दिला. यानंतर प्रकरण हायकोर्टात गेले. तिथे मात्र कुलदीप यांना स्टे मिळाला. त्यामुळे ते सरपंचपदी कायम राहिले. मोहित मलिक यांनी हायकोर्टाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयात कुलदीप यांची याचिका रद्द ठरवण्यात आली आणि जिल्हा न्यायालयाला फेरमतमोजणीचे आदेश दिले. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारच्या देखरेखीत 6 ऑगस्ट रोजी ईव्हीएम मतांची मतमोजणी झाली. यामध्ये 51 मते मोहित यांना जास्त असल्याचे समोर आले.त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने 11 ऑगस्ट रोजी मोहित मलिक यांना सरपंच घोषित केले.
