नवी दिल्ली – अनेक लोकांकडे शिक्षणाचा अभाव आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे रोजगार नाही. त्यांना जगायचे असते आणि आपल्या मूलभूत गरजाही पूर्ण करायच्या असतात. त्याकरता त्यांना भीक मागण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. कोणी आपल्या मर्जीने भीक मागत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले असून यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरून केंद्र आणि दिल्ली सरकारला नोटीस बजावली आहे.

रस्त्यावर कोणी भीकारी नसावा तसेच त्यांच्या लसीकरणाची आणि राहण्याची व्यवस्था केली जावी अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्या अनुशंगाने न्या. डि. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली. रस्त्यावर कोणी भीकारी असताच कामा नये असा दृष्टीकोन आपल्याला स्विकारता येउ शकत नाही कारण त्यांनाही आपल्या गरजा पूर्ण करायच्या असतात.

कोणी स्वेच्छेने भीक मागत नसते. त्यामुळे त्यांना, बेघरांना किंवा भटक्‍यांना हटवले जावे असा आदेश देता येउ शकत नाही असे नमूद करतानाच भीकाऱ्यांचे पुनर्वसन व्हावे आणि त्यांचे लसीकरणही व्हावे यासंदर्भात मात्र आपण केंद्र आणि दिल्ली सरकारला नोटीस जारी करत आहोत.

गरीबी ही एक समस्या असून ती सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांचे कारण ठरत असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यांचे पुनर्वसन व्हायला हवे, त्यांच्या मुलांना शिक्षण मिळायला हवे. हा एक व्यापक मुद्दा असून सरकारच्या समाज कल्याण योजनेचा भाग आहे. या लोकांना नजरेसमोरूनच दूर करा असे न्यायालय म्हणू शकत नाही असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.