मुंबई – राज्य सरकारचे ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र या प्रकरणात सुप्रिम कोर्टाने आज दिलेला निकाल हा अतिशय क्लेशदायक आहे, अशी खंत राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली.

हे आरक्षण मिळण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत असताना धुळे जिल्ह्यातील काही मंडळी जी भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी आहेत ते वारंवार ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात कोर्टात जात आहेत. ओबीसी आरक्षण हाणून पाडण्याचा डाव सुरु असून यात राजकीय षडयंत्र असल्याचा संशय आहे, अशी प्रतिक्रिया छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली.

कोर्टाच्या या निर्णयानंतरही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील. मात्र यात ओबीसांना २७ टक्के आरक्षण असलेल्या ठिकाणी निवडणूक होणार नाही. त्यामुळे निवडणुकीनंतर एक वेगळाच पेच निर्माण होऊ शकतो, असे भुजबळ म्हणाले. .

राज्य सरकार ओबीसी घटकाचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. इंपिरिकल डाटा मिळावा यासाठी वारंवार केंद्राकडे आम्ही पाठपुरावा केला. त्यासाठी आम्ही सुप्रीम कोर्टात देखील मागणी केली की मा. सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला इंपिरिकल डाटा राज्याला देण्यासंदर्भात आदेश द्यावेत. नाहीतर इंपिरिकल डाटा जमा करण्यासाठी राज्याला वेळ द्यावा मात्र तो पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आलेल्या आहेत. त्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून 50 टक्क्यांच्या मर्यादेमध्ये तसेच एससी (SC) आणि एसटी (ST) यांच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता आम्ही ओबीसी वर्गाला आरक्षण दिले होते. यासाठी मागासवर्गीय आयोग देखील नेमला होता. मात्र आजचा आलेला निर्णय हा दुर्दैवी आहे, असे भुजबळ म्हणाले.

वारंवार राज्य सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्या विरोधी पक्षाच्या भूमिकेने ओबीसी वर्गाचेच नुकसान होत आहे. मात्र राज्य सरकार यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणार आहे. याबाबत वकिलांशी चर्चा करून 13 तारखेला नेमकं काय करता येईल याची चर्चा आम्ही करणार आहोत. मंत्रिमंडळात देखील याबाबत चर्चा करणार असल्याची माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.