नवी दिल्ली : जर संवैधानिक अधिकारी त्यांचे काम करण्यास नकार देत असतील किंवा राज्य विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर राज्यपालांकडून कोणतीही कार्यवाही होत नसेल तर संवैधानिक न्यायालयांचे हात बांधले जाऊ शकतात का? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला केली.जर काही राज्यपालांनी विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर स्थगिती दिली तर राज्यांना न्यायालयीन उपायांऐवजी राजकीय उपाय शोधावे लागतील अशी टिप्पणी केंद्र सरकारकडून हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केली होती. त्यावर सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ही टिप्पणी केली.

घटनापीठात न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती पीएस नरसिंह आणि न्यायमूर्ती एएस चांदुरकर यांचाही समावेश आहे. हे खंडपीठ राष्ट्रपतींच्या एका संदर्भाची सुनावणी करत आहे, ज्यामध्ये असा प्रश्न विचारण्यात आला आहे की न्यायालय राज्यपालांना आणि राष्ट्रपतींना राज्य विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर विचार करण्यासाठी वेळ मर्यादा ठरवू शकते का?

सरन्यायाधीश गवई यांनी मेहता यांना विचारले, जर संवैधानिक अधिकारी कोणत्याही कारणाशिवाय त्यांचे काम करत नसतील, तर संवैधानिक न्यायालयाचे हात बांधले जाऊ शकतात का? मेहता म्हणाले की न्यायालये ही सर्व समस्यांवर उपाय असू शकत नाहीत आणि लोकशाहीमध्ये संवादाला प्राधान्य दिले पाहिजे. न्यायमूर्ती कांत म्हणाले, जर राज्यपालांकडून कोणती निष्क्रियता असेल, जी राज्यानुसार बदलू शकते आणि जर असंतुष्ट राज्य न्यायालयात गेले तर अशा निष्क्रियतेचा न्यायालयीन आढावा पूर्णपणे प्रतिबंधित केला जाऊ शकतो का? यावर उपाय काय असू शकतो ते आम्हाला सांगा?

त्यावर थोड्या लवचिकतेचे आवाहन करत मेहता म्हणाले, समजा राज्यपाल विधेयकांचा विचार करत असतील, तर राजकीय उपाय स्वीकारले जाऊ शकतात. मुख्यमंत्री न्यायालयात धाव घेतात असे सर्वत्र घडत नाही. अशी उदाहरणे आहेत जिथे संवाद होतो, मुख्यमंत्री राज्यपालांना भेटतात, ते पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना भेटतात आणि तोडगा निघतो. गतिरोध सोडवण्यासाठी अनेक दूरध्वनी संभाषणे झाली. अनेक दशकांपासून कोणताही वाद सोडवण्याची ही पद्धत आहे. शिष्टमंडळे राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना भेटतात आणि कधीकधी मध्यस्थी शोधली जाते.

त्यानंतर सरन्यायाधीश गवई यांनी मेहता यांना सांगितले, जर काही चूक झाली असेल तर ती देखील सोडवली पाहिजे. हे न्यायालय संविधानाचे रक्षक आहे आणि त्यांना संविधानाची व्याख्या शब्दशः अर्थ देऊन करावी लागेल. न्यायमूर्ती नरसिंह म्हणाले, जर तुम्ही हे करू शकत नाही असा युक्तिवाद करण्यासाठी अतिरेकी दृष्टिकोन स्वीकारला गेला, तुम्ही म्हणता की आम्हाला हे करण्याची शक्ती नाही, तर तुम्ही संविधान कसे कार्यान्वित कराल?