नवी दिल्ली : गेल्या १२ दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर तीन नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केले आहे. त्यातच आज शेतकरी संघटनांनी ‘भारत बंद’ची हाक दिली. देशातील अनेक पक्षांनी याला पाठिंबा दिला दिला. मात्र असे असले तरी भारत बंद दरम्यान काही शेतकरी संघटनांनी कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची भेट घेतली होती. यावेळी शेतकऱ्यांच्या काही संघटनांनी नव्या कृषी कायद्यांचे समर्थन केले आहे. तसेच यासंदर्भात एक पत्रदेखील कृषीमंत्र्यांना देत नवे कायदे रद्द न करण्याची मागणी करण्यात आली. हरयाणातील काही शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सोमवारी कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची भेट घेतली. यावेळी शेतकऱ्यांनी केलेल्या सूचनांकडे लक्ष देत त्या नव्या कायद्यांमध्ये सामील केल्या जाव्या असं या संघटनांचं म्हणणं होतं. पीएफओ आणि प्रगतीशील शेतकरी संघटना या एमएसपी आणि बाजार समित्यांच्या बाजूने असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांनी केलेल्या सूचनांचा नव्या कायद्यांमध्ये समावेश करण्यात यावा आणि हे कायदे कायम ठेवले जावे असं शेतकरी संघटनांनी म्हटले आहे. वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, विरोध करण्याऱ्या शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप प्रगतीशील शेतकरी संघटना, सेनीपतचे अध्यक्ष कंवलसिंग चौहान यांनी केला. तर दुसरीकडे एमएसपी कायम राहणार असल्याचे आश्वासनही पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांनी दिले आहे. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी उपोषणाचा निर्णय घेतला. दरम्यान, हजारे यांनी शेतकऱ्यांचे आंदोलन संपूर्ण देशभर सुरू झाले पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त केली. केंद्रात तसेच राज्यातील कृषिमूल्य आयोगाकडून जो शेतमालाच्या खर्चाचा अभ्यास केला जातो त्याचा विचार करून शेतमालास योग्य भाव मिळाला पाहिजे अशी मागणी केली.
