SSY : मुलीच्या भविष्यासाठी सुकन्या समृद्धी योजना; दरमहा ₹2 हजार भरल्यास मिळू शकतात 11 लाखांहून अधिक!
SSY : सुकन्या समृद्धी योजनेवर ऑक्टोबर-डिसेंबर २०२६ मध्ये ८.२ टक्के व्याज. दरमहा २ हजार, ५ हजार आणि १२,५०० रुपये भरल्यास किती रक्कम मिळेल?

SSY : मुलीच्या शिक्षणासाठी आणि भविष्यातील आर्थिक गरजांसाठी बचत करू इच्छिणाऱ्या पालकांसाठी केंद्र सरकारची सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) हा एक पर्याय आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२६ या तिमाहीसाठी या योजनेवर वार्षिक ८.२ टक्के व्याज मिळत आहे. सरकारने या तिमाहीत व्याजदर कायम ठेवला आहे.
या योजनेत मुलगी १० वर्षांची होण्यापूर्वी तिच्या नावाने खाते उघडता येते. पालक किंवा कायदेशीर पालक हे खाते उघडू शकतात. खात्यात पहिली रक्कम किमान २५० रुपये भरावी लागते. दरवर्षी किमान २५० रुपये आणि जास्तीत जास्त १.५ लाख रुपये जमा करता येतात.
दरमहा किती पैसे भरल्यास किती रक्कम मिळेल?
१५ वर्षे दरमहा ठरावीक रक्कम जमा केली आणि संपूर्ण कालावधीत ८.२ टक्के व्याज कायम राहिले, असे गृहीत धरल्यास २१ वर्षांनंतर पुढीलप्रमाणे रक्कम मिळू शकते.
– दरमहा २ हजार रुपये भरल्यास एकूण गुंतवणूक ३.६ लाख रुपये आणि अंदाजे परतावा ११.०९ लाख रुपये.
– दरमहा ५ हजार रुपये भरल्यास ९ लाखांची गुंतवणूक होऊन अंदाजे २७.७३ लाख रुपये मिळू शकतात.
– दरमहा १२ हजार ५०० रुपये भरल्यास २२.५० लाखांची गुंतवणूक होऊन अंदाजे ६९.३३ लाख रुपये मिळू शकतात.
या गणनेत दरमहा पाच तारखेपूर्वी पैसे जमा केल्याचे गृहीत धरले आहे. प्रत्यक्ष व्याजदर बदलल्यास अंतिम रक्कमही बदलू शकते.
१५ वर्षांनंतरही मिळते व्याज
या योजनेत खाते उघडल्यापासून १५ वर्षांपर्यंत पैसे जमा करता येतात. मात्र, खाते २१ वर्षांनी परिपक्व होते. त्यामुळे पुढील सहा वर्षे नवीन पैसे न भरताही जमा रकमेवर व्याज मिळत राहते.
शिक्षणासाठी ५० टक्के रक्कम काढण्याची सुविधा
मुलगी १८ वर्षांची झाल्यानंतर किंवा दहावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर, यापैकी जे आधी होईल त्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी खात्यातील मागील आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस असलेल्या रकमेच्या ५० टक्क्यांपर्यंत पैसे काढता येतात. त्यासाठी शिक्षणासंबंधी कागदपत्रे द्यावी लागतात.
करसवलतीचाही लाभ
या योजनेतील गुंतवणुकीवर जुन्या करप्रणालीत कलम ८०सी अंतर्गत एकूण दीड लाख रुपयांच्या मर्यादेत करसवलत मिळू शकते. जमा रकमेवरील व्याज आणि मुदतपूर्तीची रक्कमही करमुक्त आहे. नव्या करप्रणालीत ८०सीची वजावट मिळत नाही.
टीप : व्याजदर दर तीन महिन्यांनी सरकार ठरवते.





