Sugarcane Policy 2026 : देशातील साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने एक अत्यंत क्रांतिकारक पाऊल (Sugarcane Policy 2026) केंद्र सरकारने उचलले आहे. गेल्या तब्बल सहा दशकांपासून, म्हणजेच १९६६ पासून लागू असलेला जुना ‘ऊस नियंत्रण आदेश’ रद्द करून त्याजागी अधिक आधुनिक आणि शेतकरीभिमुख ‘ऊस नियंत्रण आदेश २०२६’ लागू करण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. या नव्या कायद्यामुळे साखर कारखानदारीत (Sugarcane Policy 2026) मोठी पारदर्शकता येणार असून, वर्षानुवर्षे थकबाकीच्या विळख्यात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना आता मोठा आधार मिळणार आहे. जुन्या नियमांना छेद आणि नव्या युगाची सुरुवात साखर उद्योगातील बदलत्या गरजा आणि तंत्रज्ञान लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. जुना कायदा आजच्या काळातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अपुरा पडत होता. नवा आदेश लागू झाल्यामुळे साखर कारखाने आणि शेतकरी यांच्यातील व्यावसायिक संबंध अधिक स्पष्ट आणि शिस्तबद्ध होतील. या प्रस्तावित मसुद्यावर केंद्र सरकारने नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागवल्या असून, त्यासाठी २० मेपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या प्रक्रियेनंतर नव्या कायद्याची अधिकृत अंमलबजावणी सुरू होईल. Sugarcane Policy 2026 पेमेंटची हमी: उशीर झाल्यास १५% व्याजाचा दंड शेतकऱ्यांसाठी या बातमीतील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे त्यांच्या कष्टाच्या पैशांची हमी. नव्या नियमानुसार, (Sugarcane Policy 2026) शेतकऱ्याने कारखान्याला ऊस घातल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत त्याला एफआरपी (FRP) प्रमाणे पेमेंट करणे कारखान्याला बंधनकारक असेल. जर कारखान्याने या विहित मुदतीत पैसे दिले नाहीत, तर त्यांना वार्षिक १५% व्याज आकारले जाईल. यामुळे कारखानदारांकडून होणारी पैशांची ओढाताण थांबून शेतकऱ्यांच्या खात्यात वेळेवर रक्कम जमा होण्यास मदत होईल. थकबाकी वसुलीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार अनेकदा साखर कारखाने आर्थिक अडचण किंवा इतर कारणांमुळे शेतकऱ्यांचे पैसे थकवतात. अशा परिस्थितीत आता प्रशासन अधिक आक्रमक भूमिका घेणार आहे. जर कारखान्याने वेळेवर पैसे दिले नाहीत, तर जिल्हाधिकारी थेट हस्तक्षेप करू शकतील. उसाची ही थकबाकी आता ‘भूमी महसूल थकबाकी’ (Land Revenue Arrears) म्हणून गणली जाईल. याचा अर्थ असा की, जमिनीचा महसूल वसूल करण्यासाठी सरकार जशी जप्ती किंवा कडक कारवाई करते, तशीच कारवाई आता थकबाकीदार कारखान्यांवर होऊ शकेल. इथेनॉल उत्पादनाला साखरेचा दर्जा बदलत्या जागतिक परिस्थितीनुसार, साखर उद्योगाचा कल आता केवळ साखरेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. नव्या धोरणात इथेनॉलला साखरेइतकाच अधिकृत दर्जा देण्यात आला आहे. उसाचा रस, सिरप आणि मळी यांचा समावेश या कक्षेत करण्यात आला आहे. यामुळे साखर कारखाने आता केवळ साखर उत्पादक न राहता ‘ऊर्जा केंद्र’ म्हणून नावारूपास येतील. कारखान्यांचा महसूल वाढल्यामुळे त्याचा प्रत्यक्ष फायदा शेतकऱ्यांना रास्त दर मिळण्याच्या स्वरूपात होणार आहे. एकूणच, केंद्र सरकारचा हा निर्णय साखर उद्योगातील ‘सिस्टम’ स्वच्छ करणारा ठरणार असून, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य आणणारा ठरेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
