मुंबई : साखर उद्योग व जोडधंद्यातील कामगारांचे वेतन व सेवा शर्ती ठरवण्याबाबत सरकारकडून त्रिपक्षीय कमिटी गठीत करण्यात आली आहे. 16 डिसेंबरपासून बेमुदत संप करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार संघटनेकडून देण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सहकार विभागाची मंत्रालयात रविवारी तातडीची बैठक घेऊन त्रिसदस्यी समिती स्थापन केली आहे. साखर कामगारांचे थकीत वेतन मिळावे, साखर उद्योगातील रोजंदारी, कंत्राटी नैमित्तिक कामगारांनाही समितीच्या करारप्रमाणे वेतनवाढ मिळावी अश्या प्रमुख मागण्या या संघटनेकडून करण्यात आल्या होत्या.

साखर कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न पुढीलप्रमाणे :
1) साखर कामगारांचे थकित वेतन त्वरीत देण्यात यावेत.
2) साखर कामगारांच्या पगारवाढी बाबतचे करार व त्यांची अंमलबजावणी त्वरीत करण्यात यावी.
3) कामगारांच्या पेन्शन वाढीसाठी शरद पवार यांनी लक्ष घालून पेन्शन वाढीसाठी मदत करावी.
4) कायम कामगार सेवा निवृत्त होताना त्याला मिळणारऱ्या ग्र्यॅज्युटी रक्कमेत वाढ करण्यात यावी म्हणजेच एक वर्षाला कायम कामगारांना पंधरा दिवसा ऐवजी एक महिन्याच्या पगार व हंगामी कामगारांना सात दिवसा ऐवजी पंधरा दिवसांचा पगार ग्र्यॅज्युटी म्हणून देण्यात यावा.
5) अनाठायी नोकरी भरती टाळण्यासाठी आकृतीबंध तयार करुन, पगारामध्ये नियमितता आणण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांच्या मार्फतच अंकुश ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठक घेत, याबाबत त्रिस्तरीय समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतल्याने साखर कामगार १६ डिसेंबर रोजी होणारे आंदोलन मागे घेण्याची शक्यता आहे.