Sugar price hike : देशात साखरेच्या किरकोळ दरात गेल्या महिनाभरात मोठी वाढ झाली आहे. 20 जुलै रोजी देशातील साखरेचा सरासरी किरकोळ दर 48 रुपये किलो होता. 20 ऑगस्टपर्यंत तो वाढून 70 ते 75 रुपये किलो झाला.

या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने 10 लाख मेट्रिक टन (LMT) कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली आहे. तसेच सणासुदीच्या काळात साठेबाजी रोखण्यासाठी साखरेच्या साठ्यावर निर्बंध कडक केले आहेत.

साखरेचे दर वाढण्यामागे अनेक कारणे –

सरकारच्या मते, देशांतर्गत साखर उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी राहणे, सणासुदीपूर्वी मागणी वाढणे, हवामानामुळे उसाच्या पिकाचे नुकसान आणि जागतिक बाजारातील पुरवठा घटणे, ही दरवाढीची प्रमुख कारणे आहेत.

याशिवाय काही भागांत साठेबाजी आणि भविष्यात दर वाढतील या अपेक्षेने होणाऱ्या सट्टेबाजीमुळेही बाजारातील अस्थिरता वाढल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

इथेनॉलमुळे साखर महागली? सरकार म्हणते, मुख्य कारण नाही

ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या मते, इथेनॉल निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात साखर वळवल्यामुळे दर वाढल्याचा दावा सरकारने फेटाळला आहे. मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, इथेनॉलसाठी वळवली जाणारी साखरेची मात्रा 2022-23 मधील सुमारे 12 टक्क्यांवरून 2025-26 मध्ये सुमारे 9 टक्क्यांवर आली आहे.

भारतातील इथेनॉल उत्पादनापैकी जवळपास तीन-चतुर्थांश हिस्सा आता धान्य, विशेषतः मक्यापासून तयार होतो. त्यामुळे सध्याच्या दरवाढीमागे साखरेचा इथेनॉलकडे वाढलेला वापर हे मुख्य कारण नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

रोग आणि अतिवृष्टीमुळे उत्पादन घटणार –

चालू साखर हंगामात देशात सुमारे 306 LMT साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. उस उत्पादक राज्यांनी सुरुवातीला 343 LMT उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त केला होता. म्हणजेच सुरुवातीच्या अंदाजापेक्षा सुमारे 37 LMT, म्हणजेच जवळपास 11 टक्के उत्पादन कमी राहण्याची शक्यता आहे.

उसावर रेड रॉट आणि टॉप बोरर या रोगांचा प्रादुर्भाव झाला आहे. त्यातच अतिवृष्टीमुळे अनेक भागांत शेतांमध्ये पाणी साचल्याने पिकाचे नुकसान झाले. परिणामी साखर उत्पादनाच्या अंदाजात घट करण्यात आली आहे.

ऑक्टोबरपर्यंत साखरेची कमतरता भासणार नाही –

उत्पादन घटले असले तरी देशात पुरेसा साखर साठा असल्याचा सरकारचा दावा आहे. त्यामुळे ऑक्टोबरमध्ये नवीन गाळप हंगाम सुरू होईपर्यंत देशांतर्गत मागणी भागवता येईल, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

भारतामध्ये साधारणपणे वर्षाला 320 ते 340 LMT साखरेचे उत्पादन होते, तर देशांतर्गत वार्षिक वापर सुमारे 280 ते 290 LMT आहे. त्यामुळे सामान्य परिस्थितीत भारताची गरज भागल्यानंतरही साखर शिल्लक राहते.

यापूर्वी नोव्हेंबर 2025 मध्ये 15 LMT आणि फेब्रुवारी 2026 मध्ये 2025-26 हंगामासाठी अतिरिक्त 5 LMT साखर निर्यातीला परवानगी देण्यात आली होती.

साठेबाजीवर सरकारची नजर –

साखरेची साठेबाजी आणि दरातील अनावश्यक चढ-उतार रोखण्यासाठी 1 ऑगस्ट ते 30 नोव्हेंबरदरम्यान व्यापाऱ्यांना जास्तीत जास्त 400 टन साखर साठवण्याची परवानगी आहे. काही ठिकाणी दर वाढण्याच्या अपेक्षेने खरेदी, साठेबाजी आणि कागदोपत्री व्यवहारामुळे दरात अस्थिरता निर्माण होत असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

1 सप्टेंबरपासून घाऊक खरेदीदारांनाही 15 दिवसांच्या वापरापेक्षा अधिक साखर साठवता येणार नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त पथकांकडून साखर कारखान्यांमधील प्रत्यक्ष साठ्याची तपासणीही सुरू आहे.

ऑक्टोबरमध्ये उत्पादनाला वेग येण्याची शक्यता –

सरकारने राज्ये आणि साखर कारखान्यांना 15 ऑक्टोबरपासून उसाचे गाळप सुरू करण्याचा सल्ला दिला आहे. यामुळे ऑक्टोबरमध्ये साखर उत्पादन 10 LMT पेक्षा अधिक होण्याची अपेक्षा आहे. साधारणपणे ऑक्टोबरमध्ये 3 ते 4 LMT उत्पादन होते. त्यामुळे यंदा लवकर गाळप सुरू झाल्यास सुरुवातीच्या काळात पुरवठा वाढण्याची शक्यता आहे. पुरवठा वाढला की दर कमी होण्यास मदत होणार आहे.

जागतिक बाजारातही साखरेचा पुरवठा घटला –

साखरेच्या दरवाढीचा परिणाम केवळ भारतापुरता मर्यादित नाही. 2026-27 मध्ये जागतिक स्तरावर मागणीच्या तुलनेत सुमारे 33 LMT साखरेची कमतरता राहण्याचा अंदाज आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही दर वाढले आहेत. 30 जून रोजी साखरेची किंमत 474 डॉलर प्रति टन होती; 20 ऑगस्टपर्यंत ती वाढून 552 डॉलर प्रति टन झाली. म्हणजेच दोन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत आंतरराष्ट्रीय दरात 16 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे.