मुंबई  : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी साखर कारखान्यांनी ऊसाचे दर अधिकृतपणे जाहीर करावे, असे सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत मंत्री पाटील बोलत होते. यावेळी साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेकर, व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, दूरदृष्य प्रणालीद्वारे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांची उपस्थिती होती.

सहकार मंत्री पाटील म्हणाले, ऊस तोडणी आणि वाहतूक यांचा दर तीन वर्षाच्या सरासरीवर अवलंबून होते. ते आता दोन वर्षाच्या सरासरीवर करण्यात आले, असेही त्यांनी सांगितले.

जोपर्यंत एफआरपीची रक्कम दिली जाणार नाही तोपर्यंत कारखाना सुरु करण्यासाठी परवानगी देण्यात येणार नाही. याचा अनुकुल परिणाम ऊस उत्पादकांची थकीत देणी मिळण्यावर होत आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये आणखी काही कारखाने एफआरपीची रक्कम ऊस उत्पादकांना देण्याच्या तयारीत आहेत, असे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सांगितले.