Sugar Exports : देशांतर्गत साखरेची (Sugar Exports) उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने ३० सप्टेंबरपर्यंत साखरेच्या निर्यातीवर तातडीने बंदी घातली आहे. स्थानिक पातळीवर साखरेची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे गुरुवारी साखर कंपन्यांचे समभाग (शेअर्स) ७ टक्क्यांपर्यंत कोसळले. परकीय व्यापार महासंचालनालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत सरकारने साखरेच्या निर्यात (Sugar Exports) धोरणात बदल केला आहे. या आदेशाच्या कक्षेत कच्ची साखर, पांढरी साखर आणि शुद्ध साखर या सर्वांच्या निर्यातीचा समावेश होतो. या अधिसूचनेत असे नमूद करण्यात आले आहे की, ही बंदी 30 सप्टेंबरपर्यंत किंवा या बंदीचा कालावधी पुढे वाढवला जाईपर्यंत लागू राहील. जर या बंदीचा कालावधी वाढवला गेला नाही, तर साखरेचे निर्यात धोरण पुन्हा प्रतिबंधित श्रेणीमध्ये परत येईल. Sugar Exports सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, सीएक्सएल आणि टीआरक्यू कोट्यांतर्गत युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेला केली जाणारी साखरेची निर्यात या बंदीच्या कक्षेत येणार नाही, म्हणजेच अशा निर्यातींना यातून वगळण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त अग्रिम प्राधिकार योजनेंतर्गत केली जाणारी निर्यात, तसेच अन्न सुरक्षेच्या उद्देशाने सरकार ते सरकार पातळीवर पाठवल्या जाणाऱ्या साखरेच्या (Sugar Exports) खेपांना निर्यात सुरू ठेवण्याची परवानगी असेल. ज्या साखरेच्या खेपांची निर्यात प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे, त्यांना काही विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून निर्यात पूर्ण करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. साखर निर्यातीमध्ये ब्राझील हा देश पहिल्या क्रमांकावर आहे. तर त्यापाठोपाठ दुसरा क्रमांक हा भारताचा लागतो. या निर्णयामुळे थायलंड आणि ब्राझीलसारख्या इतर साखर निर्यातदार राष्ट्रांना आशिया आणि आफ्रिका खंडातील खरेदीदारांना साखरेचा अधिक साठा निर्यात करण्याची संधी मिळू शकते, अशी माहिती एका वृत्तसंस्थेकडून देण्यात आली आहे.
