नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने देशाचे माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांना मरणोत्तर देशाचा सर्वोच्च सन्मान भारतरत्न देण्याची घोषणा केली आहे. नरसिंह राव यांनी सलग आठ निवडणुका जिंकल्या आणि काँग्रेस पक्षात 50 वर्षांहून अधिक काळ घालवल्यानंतर ते भारताचे पंतप्रधान झाले. राव यांना भारतीय राजकारणाचे चाणक्य देखील म्हटले जाते. त्यांना भारतातील आर्थिक उदारीकरणाचे जनक मानले जाते. ते आठ मुलांचे वडील होते, 10 भाषा बोलू शकत होते आणि भाषांतरातही ते वस्ताद होते. नरसिंह राव 20 जून 1991 ते 16 मे 1996 पर्यंत देशाचे पंतप्रधान होते.

जन्म आणि शिक्षणाची आवड
पी. रंगा राव यांचे पुत्र दिवंगत पी.व्ही. नरसिंह राव यांचा जन्म 28 जून 1921 रोजी आंध्र प्रदेशातील करीमनगर येथे झाला. उस्मानिया विद्यापीठ, हैदराबाद, मुंबई विद्यापीठ आणि नागपूर विद्यापीठात त्यांनी शिक्षण घेतले. पीव्ही नरसिंह राव यांना तीन मुले आणि पाच मुली आहेत. काळानुरूप अपडेट राहण्यासाठी नरसिंहराव यांनी कॉम्प्युटरच्या दोन लँग्वेज देखील शिकल्या होत्या आणि वयाच्या साठीनंतर त्यांनी त्याद्वारे कोडिंगदेखील केले होते. विशेष म्हणजे यावेळी ते सक्रिय राजकारणात होते.

व्यवसायाने कृषी तज्ञ आणि वकील असलेल्या राव यांनी राजकारणात प्रवेश केला आणि काही महत्त्वाच्या खात्यांचा कार्यभार सांभाळला. ते 1962 ते 1964 पर्यंत कायदा आणि माहिती मंत्री, 1964 ते 1967 पर्यंत कायदा आणि न्याय मंत्री, 1967 मध्ये आरोग्य आणि वैद्यकीय मंत्री आणि 1968 ते 1971 पर्यंत आंध्र प्रदेश सरकारमध्ये शिक्षण मंत्री होते. 1971 ते 1973 या काळात ते आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्रीही होते. ते 1975 ते 76 पर्यंत अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस, 1968 ते 74 पर्यंत आंध्र प्रदेशच्या तेलुगू अकादमीचे अध्यक्ष आणि 1972 पर्यंत दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रासचे उपाध्यक्ष म्हणून देखील राव यांनी काम पाहिले आहे.

राजीव गांधीसोबत काम आणि मंत्रिपद
राव हे 1957 ते 1977 पर्यंत आंध्र प्रदेश विधानसभेचे सदस्य होते, 1977 ते 1984 पर्यंत लोकसभेचे सदस्य होते आणि डिसेंबर 1984 मध्ये रामटेकमधून लोकसभेवर निवडून आले होते. 1978-79 मध्ये लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी लंडन विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ एशियन अँड आफ्रिकन स्टडीजने आयोजित केलेल्या दक्षिण आशियावरील परिषदेत भाग घेतला. राव हे भारतीय विद्या भवनच्या आंध्र केंद्राचे अध्यक्षही होते. ते 14 जानेवारी 1980 ते 18 जुलै 1984 पर्यंत परराष्ट्र मंत्री, 19 जुलै 1984 ते 31 डिसेंबर 1984 पर्यंत गृहमंत्री आणि 31 डिसेंबर 1984 ते 25 सप्टेंबर 1985 पर्यंत संरक्षण मंत्री होते. 5 नोव्हेंबर 1984 पासून त्यांनी नियोजन मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभारही सांभाळला. 25 सप्टेंबर 1985 पासून त्यांनी राजीव गांधी सरकारच्या मंत्रिमंडळात मनुष्यबळ विकास मंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला. देशात अस्थिर वातावरण असताना नरसिंह राव यांनी तीन भाषांमध्ये प्रचार केला होता.यामुळेच राव हे इतर नेत्यांपेक्षा ग्राऊंड लेवलचे राजकारणी असल्याचं बोललं जात.

काँग्रेसमधील अंतर्गत विरोधाचा देखील केला सामना
24 जुलै 1991 रोजी नरसिंह राव सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी तथाकथित ‘परवाना-परमिट राज’ संपल्याची घोषणा केली. नरसिंह राव सरकारच्या सर्वात महत्त्वाच्या सुधारणा जुलै 1991 ते मार्च 1992 दरम्यान झाल्या. राव यांच्या सरकारमधील अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी फेब्रुवारी 1992 मध्ये आपला दुसरा अर्थसंकल्प सादर केला तेव्हा राव सरकार अल्पमतातील सरकार होते. सरकारने सुरू केलेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या निर्णयांना विरोध सुरू झाला होता आणि विरोधी पक्षात बसलेले डावे पक्षच त्यांना विरोध करत नव्हते तर सत्ताधारी काँग्रेस पक्षातही विरोध होता. अर्जुन सिंह आणि वायलार रवी हे काँग्रेस पक्षातील अंतर्गत विरोधाचे प्रतीक बनले होते.

पक्षाच्या भावना लक्षात घेऊन राव यांनी एप्रिल 1992 मध्ये तिरुपती येथे अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे (AICC) अधिवेशन बोलावले. तेथे त्यांनी त्यांचे प्रसिद्ध भाषण ‘द टास्क अहेड’ दिले. ज्यामध्ये त्यांनी बाजार, अर्थव्यवस्था आणि राज्य समाजवाद यांच्यातील मध्यम मार्ग निवडण्याबद्दल बोलले आणि त्यांच्या धोरणांच्या समर्थनार्थ जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांचा उल्लेख केला. येथे आपल्या भाषणात त्यांनी दूरदर्शी धोरणाची रूपरेषा मांडली जी सर्वसमावेशक विकासाची रणनीती म्हणून ओळखली जाते.

त्या घोटाळ्याची आजही चर्चा
१९९० नंतर देश चहूबाजूंनी बदलत होता. आर्थिक सामाजिक क्षेत्रांसह क्रीडा,मनोरंजन व्यवसाय अशा विविध गोष्टींमध्ये देखील सर्वसामान्यांना रुची निर्माण होऊ लागली होती. अशात समोर आलेल्या हर्षद मेहता स्कॅममुळे संपूर्ण देश हादरून गेला होता. त्यात या प्रकरणात तत्कालीन पंतप्रधानांचे नाव आल्याने देखील या स्कॅमची जोरदार चर्चा झाली होती.