नवी दिल्ली – या वर्षाच्या सुरुवातीला केंद्र सरकारने आपली वित्तीय तूट 3.4 टक्के ठेवण्याचा संकल्प जाहीर केला होता. सरकारने अनेक पातळ्यांवर केलेल्या उपाययोजनांमुळे आता ही तूट या पातळीवर रोखली जाण्याची शक्‍यता असल्याचा दावा वित्त सचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांनी केला आहे.

पत्रकारांनी त्यांना याबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, अनेक माध्यमांनी आणि तज्ज्ञांनी सरकार ही वित्तीय तूट 3.4 टक्‍क्‍यांच्या आत रोखू शकेल की नाही याबाबत संदिग्धता व्यक्त केली होती. मात्र, आता अंतिम आकडेवारी उपलब्ध होऊ लागली आहे. त्यामुळे आम्हालाही तूट ठरलेल्या मर्यादित ठेवण्यात यश मिळणार आहे. प्रत्यक्ष करातून यावर्षी सरकारला 12 लाख कोटी रुपये मिळण्याची शक्‍यता आहे. त्याच बरोबर जीएस तिथून सरकारला 7.43 लाख कोटी रुपये मिळण्याची शक्‍यता आहे. इतर अप्रत्यक्ष करातून सरकारला 1.5 लाख कोटी रुपये मिळू शकतील. त्याचबरोबर सरकारने हाती घेतलेला निर्गुंतवणुकीचा कार्यक्रम या वर्षी कमालीचा यशस्वी झाला आहे. त्यामुळे सरकारला यातून 85 हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत.

त्याचबरोबर रिझर्व बॅंकेकडून बराच अंतरिम लाभांश मिळालेला आहे. या कारणामुळे सरकारच्या जमा आणि खर्च यातील तूट 3.4 टक्के पेक्षा जास्त होणार नाही असे त्यांनी सांगितले. आगामी वर्षात जीएसटी नियमित होणार आहे त्याचबरोबर वेगाने करदात्यांची संख्या वाढत आहे त्यामुळे सरकारचे उत्पन्न वाढत जाणार आहे. या कारणामुळे गेल्या पाच वर्षापासून सरकारच्या अर्थसंकल्प मोठा होत आहे. या वर्षीचा अर्थसंकल्प 27 लाख कोटी रुपयांचा झाला आहे. त्यामुळे सरकार जनसामान्यांसाठी अनेक योजना लागू करू शकले असल्याचे त्यांनी सांगितले.