मुंबई :- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत सिंचन विहिरीचे प्रलंबित अनुदान १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत वितरित करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले.

बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव तालुक्यात रोजगार हमी योजनेंतर्गत विहिरींना मंजुरी मिळण्याबाबतचा प्रश्न विधानसभा सदस्य आकाश फुंडकर, राजेश टोपे, नाना पटोले यांनी उपस्थित केला होता.

रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे म्हणाले की, ‘मनरेगा’ अंतर्गत सिंचन विहीर अनुदानात तीन लाख रुपयांवरुन चार लाख रुपये अशी वाढ करण्यात आली आहे.

या विहिरींच्या प्रलंबित प्रस्तावाबाबत फेर भूजलसर्वेक्षण करण्याची आवश्यकता असल्यास यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून फेर भूजलसर्वेक्षण करून प्रलंबित प्रस्तावांवर कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच धडक सिंचन विहीर योजनेअंतर्गत ज्या विहिरी मंजूर झाल्या होत्या, त्यांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे, असेही मंत्री भुमरे यांनी यावेळी सांगितले.