नवी दिल्ली : घरगुती एलपीजी सिलिंडर सबसिडी दराने विक्री केल्याने तेल कंपन्यांना झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी केंद्र सरकार ३० हजार कोटी रुपये देणार आहे. ही रक्कम १२ हप्त्यांमध्ये कंपन्यांना दिली जाईल. याशिवाय, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना मिळणारे ३०० रुपयांचे अनुदान पुढील वर्षी (२०२५-२६) देखील सुरू ठेवण्यासाठी १२ हजार कोटी रुपयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज, ८ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात एलपीजी महागल्याने तेल कंपन्यांना तोटा – भारतात इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम (HPCL) या सरकारी तेल कंपन्या घरगुती एलपीजी सिलिंडर विकतात. या सिलिंडरच्या किमती सरकारद्वारे नियंत्रित केल्या जातात, म्हणजेच त्या बाजारभावानुसार ठरत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात गेल्या काही काळापासून एलपीजीच्या किमती उच्च पातळीवर आहेत. यामुळे तेल कंपन्यांना महागड्या दराने एलपीजी खरेदी करावी लागली, परंतु ती कमी किमतीत विकावी लागली. यामुळे झालेल्या नुकसानाला ‘अंडर-रिकव्हरी’ असे म्हणतात, म्हणजेच विक्रीतून मिळू शकलेली रक्कम कंपन्यांना मिळाली नाही. उज्ज्वला योजनेसाठी १२,००० कोटींची मंजुरी – प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना १४.२ किलोच्या एलपीजी सिलिंडरवर ३०० रुपयांचे अनुदान मिळते. या योजनेअंतर्गत एका वर्षात ९ सिलिंडर घेता येतात. योजनेसाठी २०२५-२६ साठी सरकारने १२,००० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना अनुदानाचा लाभ सुरू राहील. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: २०१६ पासून गरीब महिलांसाठी वरदानप्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) मे २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेचा उद्देश गरीब कुटुंबातील महिलांना मोफत एलपीजी जोडणी देऊन त्यांना लाकूड किंवा कोळसा यासारख्या हानिकारक इंधनाऐवजी स्वच्छ इंधनावर स्वयंपाक करण्यास प्रोत्साहन देणे हा आहे. १ जुलै २०२५ पर्यंत देशभरात या योजनेअंतर्गत १०.३३ कोटी जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. उज्ज्वला २.० अंतर्गत पहिली रिफिल आणि स्टोव्ह देखील मोफत दिले जाते, म्हणजेच लाभार्थ्यांना जोडणी, पहिला सिलिंडर किंवा स्टोव्हसाठी एकही पैसा खर्च करावा लागत नाही. एलपीजी सिलिंडरच्या किमती कशा ठरतात? तेल कंपन्या दरमहा मागील महिन्याच्या आंतरराष्ट्रीय किमती, विनिमय दर आणि इतर खर्चाच्या आधारावर एलपीजीची आधारभूत किंमत ठरवतात. त्यानंतर कर, वाहतूक खर्च आणि डीलर कमिशन जोडून किरकोळ किंमत निश्चित केली जाते. सबसिडी असलेल्या सिलिंडरसाठी सरकार किमतीतील फरकाची भरपाई करते, तर गैर-सबसिडी सिलिंडरची संपूर्ण किंमत ग्राहकाला द्यावी लागते.सरकारचा निर्णय स्वागतार्हउज्ज्वला योजनेच्या अनुदानाला पुढे चालू ठेवण्याचा आणि तेल कंपन्यांना नुकसान भरपाई देण्याचा सरकारचा निर्णय गरीब कुटुंबांना दिलासा देणारा आहे. यामुळे स्वच्छ इंधनाचा वापर वाढेल आणि तेल कंपन्यांचे आर्थिक नुकसान कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे.
