पुणे : गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूकप्रकरणात डी. एस. कुलकर्णी ऊर्फ डीएसके यांच्या संपत्तीच्या लिलावासंदर्भात आलेल्या 20 ते 22 हरकतींवर सरकारी पक्षाने लेखी म्हणणे शुक्रवारी न्यायालयात सादर केले.

या प्रकरणीची सुनावणी विशेष न्यायाधीश जयंत राजे यांच्या न्यायालयात सुरू आहे. त्याचबरोबर काही अर्जकर्त्यांनी पैसे लवकर मिळायला हवे, यासाठी अर्ज केला आहे. त्यावर विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण म्हणाले, “पैसे हे प्रो-डेटा बेसिसवर देण्यात येतील. डीएसके यांच्या प्रकल्पातील काही सदनिकाधारकांनी प्रकल्पाचा लिलाव करता येणार नसल्याची हरकत नोंदवली. मात्र, सदनिकाधाकरांना स्वत:च्या मालमत्तेवर हक्क दाखवता येतो.

संपूर्ण प्रकल्पावर हक्क दाखवता येणार नाही.’ यावेळी मकरंद कुलकर्णी आणि केदार वांजपे यांच्या जामीन अर्जावरसुद्धा सरकारी पक्षाने लेखी म्हणणे न्यायालयात सादर केले. बचाव पक्षाच्या वतीने ऍड. आशीष पाटणकर, ऍड. प्रतीक राजोपाध्ये यांनी बाजू मांडली. यावर दि.13 मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.