पुणे – महापालिका निवडणूकांसाठी प्रस्तावित बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दतीला विरोध करणाऱ्या याचिकांची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. याबाबत म्हणणे सादर करण्याचा आदेश न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद आणि न्यायमूर्ती एस. जी. दिघे यांच्या खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सकारला दिले आहेत. दोन आठवड्याच्या आत म्हणणे सादर करावे, असेही आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे तीन सदस्यांचा प्रभाग समजून आपल्याला लढायचे आहे, अशी तयारी करणाऱ्यांना धडकी भरली आहे. तर, यामुळे निवडणूक लांबणार तर नाही ना, असा प्रश्न काहींना पडला आहे. याबाबत मंगळावारी (दि. 16 ) नोटीस जारी करण्यात आली आहेत. याबाबत परिवर्तन संस्थेचे तन्मय कानिटकर आणि पिंपरी चिंचवडचे माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांच्यावतीने ऍड. असीम सरोदे यांनी दोन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. त्यांच्या सुनावणीदरम्यान हा आदेश देण्यात आला. भापकर यांच्या याचिकेत 74 व्या घटनादुरुस्तीनुसार विभाग सभा घेण्याचे नियम आधी तयार करा आणि तोपर्यंत बहुसदस्यीय पद्धतीला स्थगिती द्या, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तर कधी दोन सदस्यांचा तर कधी चार सदस्यांचा प्रभाग हा लोकशाहीचा राजकारणासाठी वापर कायमस्वरूपी बंद करावा, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आलेली आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मीरा-भाईंदर, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर व चंद्रपूर येथे होत असलेल्या महानगरपालिका निवडणुकांच्या संदर्भात ही याचिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
