नगररचना सहसंचालक अविनाश पाटील यांचे आदेश : नगराध्यक्ष, उपाध्यक्षांची माहिती

चाकण – चाकण शहराच्या नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या विकास आराखड्यास सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. हा आराखडा जानेवारी 2020 पर्यंत सादर करण्याचा आदेश नगररचना विभागाचे सहसंचालक अविनाश पाटील यांनी दिला आहे, अशी माहिती चाकण नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष शेखर घोगरे माजी उपनगराध्यक्ष प्रकाश गोरे व प्रवीण गोरे यांनी दिली.

शहरातील सुमारे 200 एकर जागांवर 114 आरक्षणे टाकून चाकण शहराचा प्रारुप विकास आराखडा नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नगरपरिषदेच्या विशेष सभेत सादर केला होता. त्यावेळी नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष व नगरसेवक यांनी काही हरकती व सूचना मांडल्या होत्या. या आराखड्यात 27 बदल सुचविले. त्यानंतर तो 21 जुलैला प्रसिद्ध करण्यात येणार होता; परंतु नगरसेवक व प्रशासन यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे तांत्रिक अडचणी आल्याने नगररचना विभागाने विकास आराखडा प्रसिद्ध केला नाही. या संधीचा फायदा घेऊन आराखड्याची पुनरर्चना करावी व मुदत वाढवून आराखडा प्रसिद्ध करण्यात यावा, अशी मागणी नगराध्यक्ष नगरसेवक यांनी केली होती. त्यानुसार विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यात सहा महिने मुदतवाढ मिळाली आहे.

प्रारूप आराखड्यात विविध प्रकल्प रस्ते व इतर विकास कामासाठी सरकार जागा तसेच खाजगी मालकीच्या जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे काही लोकांचे मोठे नुकसान होणार होते त्याबाबत नागरिकांच्या अनेक तक्रारी होत्या. तसेच आराखड्यात कोणत्या जागेवर कशाचे आरक्षण टाकले याबाबत संभ्रम होते. नागरिकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून नगररचना विभागाने आराखडा पुन्हा करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यावर प्रशासनाने एकूण 42 बदल केल्याचा ठराव नगररचना विभागाला दिला. मात्र प्रशासनाने केलेल्या वाढीव बदलाबाबत लोकप्रतिनिधींनी माहिती दिली नाही. त्यांच्या परस्पर दुसरा ठराव संबंधित विभागाकडे गेल्याने दोन वेगळे वेगळे ठरावामुळे गोंधळ निर्माण झाला होता. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली असल्याचे नगराध्यक्ष घोगरे यांनी सांगितले.

यापूर्वी असलेला नियोजित विकास आराखडा नजरेसमोर ठेवून नागरिकांचे नुकसान होणार नाही किंवा कमीत कमी संख्येने नागरिक बाधित होतील असा हेतू ठेवून आराखडा तयार करण्यात यावा. अशी मागणी करण्यात आली आहे. आराखडा सर्वार्थाने समाधानकारक व्हावा यासाठी मुदतवाढ घेतली आहे. असेही त्यांनी यावेळी सांगितले

विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करताना बाधित नागरिकांना सुमारे 60 टक्के परतावा मिळण्याची शक्‍यता आहे. वाढीव टीडीआर किंवा रोख रकमेचा परतावा असल्याची शक्‍यता असल्याने आराखड्याची भीती बाळगू नये.
-शेखर घोगरे, नगराध्यक्ष चाकण