अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात कायदा मांडणार

मुंबई : बारावीपर्यंत मराठी विषय सक्तिचा करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्वाचे पाऊल टाकले आहे. महाराष्ट्रातील विविध मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात कायदा मांडला जाणार आहे, अशी माहिती मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.

महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी पंतप्रधानांना पत्र पाठवले होते. त्यापाश्वभूमिवर मराठी भाषा सक्तिची करण्यासंदर्भात मराठी भाषा विभाग मंत्री सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली.

मराठी भाषा सचिव डॉ.हर्षदीप कांबळे, विधी व न्याय विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत, शालेय शिक्षण उपसचिव रमेश पवार यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. देसाई यांनी अधिवेशनात मांडावयाच्या अन्य राज्यांच्या कायद्याच्या धर्तीवर तयार करण्यात आलेल्या मराठी भाषा अधिनियम प्रस्तावावर विस्तृत चर्चा केली व मार्गदर्शन केले.

ते म्हणाले, कायदा तयार करतांना त्यातील तरतूदींचे पालन करणे सर्व शाळांना सुलभ व्हावे. फिरतीची नौकरी असणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांना बाहेरील राज्यातून महाराष्ट्रात आल्यानंतर वरच्या वर्गात मराठी विषय घेणे अवघड होईल तेव्हा त्यांना यातून सुट मिळावी यासाठीची तरतूदही त्यात असावी. मराठीचा वापर वाढावा यासाठी सर्वांनी एकत्रित येऊन परस्पर समन्वयाने कार्यवाही करण्याची गरज त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

इयत्ता बारावीपर्यंत शालेय अभ्यासक्रमात मराठी विषय अनिवार्य करणारा मराठी शिक्षण अधिनियम लागू करण्यासाठी मराठी भाषा विभागाकडून समिती स्थापन करण्यात आली होती. विधी व न्याय विभागाने अन्य राज्यांचे अधिनियम व केंद्रीय शिक्षण हक्क अधिनियम च्या तरतूदी लक्षात घेऊन आपले अभिप्राय दिले आहेत. हा कायदा लागू करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडून मराठी भाषा विभागाला सहकार्य केले जाणार आहे.