शैक्षणिक संस्थांकडून “फी’साठी तगादा; पालकांना आर्थिक उत्पन्न नाही

पुणे – करोना विषाणू संसर्गामुळे पालकांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे. जवळपास दोन महिन्यांच्या संचारबंदीमुळे सर्वच क्षेत्रांतील आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत. त्यातच येत्या जून महिन्यात नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होत आहे, त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांकडून शाळेच्या फीसाठी पालकांकडे तगदा लावला जात असल्याने अशा परिस्थितीत मुलांचे शैक्षणिक शुल्क कसे भरायचे, असा प्रश्‍न आहे. या करोना संकटात आर्थिक गरजा पूर्ण करणे शक्‍य नाही. त्यात शुल्कच भरता येणार नसल्याने आम्ही आता शिकायचे की नाही, असा प्रश्‍न विद्यार्थ्यांपुढे उभा राहिला आहे.

राज्यात करोना विषाणूंचा संसर्ग वाढत आहे. त्यामुळे चिंतेत भर पडत आहे. संचारबंदीमुळे अनेक क्षेत्रातील व्यवहार बंद आहेत. व्यापारामध्ये मंदी असून, शेतकरी संकटात आहे. उद्योगाचे अर्थचक्र थांबले आहे. करोनामुळे नोकरीवरही टांगती तलवार आहे, अशा परिस्थितीत मुलांचे शैक्षणिक खर्च भागविणे पालकांना अशक्‍यप्राय होऊन बसले आहे. राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनीही नव्या शैक्षणिक वर्षात पालकांकडून शुल्काची सक्‍ती करू नका, असे स्पष्ट आदेश शाळांना दिले आहेत. मात्र, शिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार शाळांकडून त्याची अंमलबजावणी होईल, याविषयी सांशकता आहे.

विशेषत: अभियांत्रिकी, फार्मसी, आर्किटेक्‍चर, वैद्यकीय, व्यवस्थापन, कृषी यासह सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी गेल्या दोन-तीन वर्षात पालकांनी शैक्षणिक कर्ज काढून शुल्क भरले आहेत. आता, पुढच्या वर्षाच्या अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशासाठी शुल्क भरावेच लागणार आहेत. त्यातच काही संस्थांकडून विद्यार्थ्यांचे शुल्क भरण्याची मागणी होत आहे. यंदा करोनामुळे शैक्षणिक शुल्क भरण्यासोबतच कर्जाची परतफेड करणे अशक्‍य आहे, अशा परिस्थितीत शुल्क भरण्यासाठी राज्य सरकारने उद्योगाच्या धर्तीवर शैक्षणिक शुल्क माफ करावे, अशी मागणी विद्यार्थ्यांतून होत आहे.

याउलट शैक्षणिक शुल्क भरल्याशिवाय संस्थेचे कामकाज योग्य पद्धतीने सुरू ठेवणे कठीण आहे. त्याचे कारण पुढे करून संस्थेकडून येत्या शैक्षणिक वर्षाचे शुल्क भरणे क्रमप्राप्त असल्याचे सांगत आहेत. संस्थेलाही सर्व सुविधा विद्यार्थ्यांच्या शुल्कावरूनच उपलब्ध करून द्यावे लागते. विद्यार्थ्यांकडून शुल्कच आले नसेल, तर शिक्षक व शक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन करणे कठीण आहे, असे संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे. तर, या सर्व पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी सवलत देणे आवश्‍यक असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे.