चेन्नई : राज्य सरकारच्या कठोर द्विभाषिक धोरणामुळे तामिळनाडूसह दक्षिण भारतातील तरुणांना संधींपासून वंचित ठेवले आहे. त्यामुळे, तमिळनाडू हा दुर्लक्षित मागास प्रदेश बनला आहे आणि हे अन्याय्य आहे, असे प्रतिपादन तामिळनाडूचे राज्यपाल आरएन रवी यांनी केले आहे. तर सत्ताधारी द्रमुकने रवी यांच्या वक्तव्यावर प्रत्युत्तर देत त्यांच्यावर तामिळनाडूविरुद्ध द्वेष पसरवण्याचा आरोप केला आहे.

दक्षिणेकडील थुथुकुडी आणि तिरुनेलवेली जिल्ह्यांचा दौरा करणाऱ्या राज्यपालांनी निशाणा साधत शिक्षण, व्यवसाय, आरोग्य, आतिथ्य, युवा स्टार्टअप्स, महिला उद्योजक, एमएसएमई क्षेत्रांसह विद्यार्थ्यांसह विविध क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी झालेल्या संवादांची माहिती दिली. मात्र, तीन भाषांच्या वादात सामील होत आर. एन. रवी म्हणाले की, राज्याच्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक वाटचाल सिमीत होत असल्याबद्दल सरकारला काहीच कसे वाटत नाही.

औद्योगिकीकरणाची प्रचंड क्षमता
अनेक अडचणी आणि व्यवस्थात्मक अडथळे असूनही तरुणाईची सकारात्मक ऊर्जाहानुभवणे उत्साहवर्धक आहे, असे सांगून रवी पुढे म्हणाले की, हे क्षेत्र मानवी आणि नैसर्गिक संसाधनांनी समृद्ध आहे, पण तरीही ते दुर्लक्षित मागासलेले क्षेत्र दिसते. औद्योगिकीकरणाची अफाट क्षमता असूनही, येथील लोकांना संधींकडे दुर्लक्ष झाल्यासारखे वाटते. तरुणांमध्ये मादक पदार्थांच्या गैरवापराची समस्या गंभीर आहे. म्हणूनच नव्या शक्षणिक धोरणाची आता खरंच गरज आहे.

संधींपासून वंचित राहिल्याची भावना
राज्यपालांनी यावर भर दिला की राज्य सरकारच्या कठोर द्विभाषिक धोरणामुळे, शेजारच्या राज्यांच्या तरुणांच्या तुलनेत या प्रदेशातील तरुणांना संधींपासून वंचित राहावे लागते. त्यांना असे वाटते की, दुर्दैवाने हिंदीच्या विरोधाच्या नावाखाली त्यांना इतर कोणतीही दक्षिण भारतीय भाषा शिकण्याची परवानगी नाही. हे खरोखरच अन्याय्य आहे. आपल्या तरुणांना भाषा शिकण्याचा पर्याय असला पाहिजे.

भाषिक आत्मीयतेचा उपदेश नको
कायदा मंत्री एस रेगुपती यांनी रवी यांना तमिळ लोकांना त्यांच्या भाषिक आत्मीयतेबद्दल व्याख्यान देऊ नका असे सांगितले. राज्यपाल रवी वारंवार तमिळ, तमिळनाडू आणि तमिळ थाई वलाथू (राज्यगीत) विरुद्ध द्वेष पसरवत आहेत. राज्यपाल सांगू शकतील का, दक्षिण तमिळनाडू कोणत्या क्षेत्रात मागे आहे? तामिळनाडूने इतर भारतीय राज्यांच्या तुलनेत शिक्षण, वैद्यकीय आणि अर्थव्यवस्थेत अतुलनीय प्रगती केली आहे. तामिळनाडूच्या द्विभाषिक धोरणामुळे हे यश शक्य झाले. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाद्वारे हिंदी लादण्याच्या वर्चस्ववादी योजनांची माहिती तमिळ लोकांना नाही का?