करोनाच्या उद्रेकाने जगभर हाहाकार माजला आहे. आपल्या नागरिकांच्या जीविताचे रक्षण करण्यावर प्रत्येक देशाने लक्ष केंद्रित केले आहे. करोनाने फक्त माणसंच बाधित झाली आहे असे नव्हे, त्याने दोन देशांमधील राजकीय संबंध देखील तणावपूर्ण केले आहेत. त्याचा सर्वाधिक फटका युरोपियन महासंघाच्या ऐक्याला बसला आहे. इतरही अनेक देशांचे पारस्परिक संबंध करोनाने बाधित केले आहे. करोनाने फक्त मानवी जीवनच अस्वस्थ केले आहे, असे नाही. त्याने अनेक विविध राष्ट्रांतील राजकीय संबंधांनासुद्धा बाधित केले आहे. भविष्यात त्याचे रूपांतर विविध राष्ट्रांमध्ये पारस्परिक राजकीय, आर्थिक व व्यापारीदृष्ट्या मोठे फेरबदल दिसून येतील. आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे विश्लेषण करणारी लंडनमधील प्रसिद्ध संस्था पॅक्स टेक्मचे संचालक गिजो अंटॉनियो बाईज तसेच लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सच्या परराष्ट्र धोरणाविषयाच्या विश्लेषक सोफिया गेस्टन यांनी भविष्यातील राजकीय बदलाचे संकेत त्यांच्या मुलाखतीत दिले आहे. याचा सर्वाधिक फटका युरोपिय युनियनच्या ऐक्याला बसण्याची भीती वरील दोघा विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे. युरोपीय महासंघातील पारस्परिक संबंध करोनाने चांगलेच ताणले आहे. इटलीत करोनाचे थैमान त्याला कारणीभूत ठरत आहे. आपल्या देशातील मृत्यूचे तांडव रोखण्यासाठी इटलीने फ्रान्स व जर्मनीकडे वैद्यकीय मदतीची मागणी केली. जर्मनीने नकार देत वैद्यकीय साहित्याची इटलिस निर्यात बंदी केली. बेल्जियममधील इटलीचे राजदूत मोरीजो मिसारी यांनी वरील निर्णय हा युरोपिय महासंघाच्या ऐक्यासाठी चांगली घटना नसल्याचे “पॉलिटको’ या वेबसाइटवर म्हटले आहे. इटलीला वैद्यकीय मदत नाकारण्यात जर्मनीचा पुढाकार होता. त्याच्या या भूमिकेने इटलीला आश्चर्य वाटले नाही. युरोपिय महासंघात सर्वाधिक करोनाग्रस्त देशांना सर्व प्रकारची मदत दिली जावी, या मागणीस जर्मनीने उघड विरोध केला होता. जर्मनीच्या या भूमिकेला नेदरलॅंड, ऑस्ट्रिया, फिनलंड यांनी प्रतिसाद दिला. देशांतर्गत नागरिकांचा दबाव व करोनाचा सामना करताना “नेशन फर्स्ट’ हे या मागील कारण असल्याचे समर्थन वरील राष्ट्रांनी केले. स्पेन, फ्रान्स, बेल्जियम, ग्रीक, आयर्लंड, पोर्तुगाल, सेलव्हेनिया, लग्झेमबर्गने युरोपिय युनियनच्या करोनाग्रस्त देशांना मदतीचे समर्थन केले. मदतीबाबत युरोपिय महासंघात असे मतभेद चव्हाट्यावर आले. अखेर बऱ्याच वादावादीनंतर 500 अब्ज यूरोच्या हंगामी पॅकेजची घोषणा आपद्ग्रस्त राष्ट्रांसाठी युरोपिय युनियनने केली. एकीकडे इटलीची स्वकियांनी संकटात साथ सोडली, तर दुसरीकडे चीन इटलीच्या मागे ठामपणे उभा राहिला. करोनाचे वादळ एकदा थंड झाल्यावर जगभर बऱ्याच घडामोडी संभवतात. त्यात युरोपिय महासंघात पुन्हा फूट पडली तर आश्चर्य वाटायला नको. करोनामुळे स्पेन व तुर्कस्तान या देशांदरम्यान असाच वाद शिगेला पोहचला होता. करोनाशी सामना करण्यासाठी स्पेनचे वैद्यकीय उपकरणे घेऊन जाणारे जहाज तुर्कस्तानने आपल्या सागरी हद्दीत अडविले. स्पेनने याला चक्क चोरीची उपमा दिली. आठ दिवसांच्या वाटाघाटीनंतर तुर्कीने हे जहाज जाऊ दिले. या जहाजात वैद्यकीय उपकरणांसह एन 95 मास्क होते. एक आठवड्याच्या विलंबानंतर मिळालेल्या या वैद्यकीय सुविधांनी स्पेनची मोठी हानी झाली. असाच वाद पेटला तो कोलंबिया व व्हेनेझुएला या देशांदरम्यान. दोन्ही देशांचे संबंध आधीच तणावपूर्ण. त्यात करोनाने आगीत तेल ओतले. कोलंबिया हा व्हेनेझुएलाचे राष्ट्रपती निकोलस मदुरो यांना कायदेशीर राष्ट्रप्रमुख मानत नाही. व्हेनेझुएलात विरोधकांनी स्वतंत्र सरकार स्थापले आहे. त्यास अमेरिकेसह इतर देशांनी मान्यता दिली आहे. त्यावरून मादुरो सरकार व कोलंबियात शीतयुद्ध सुरू होते. कोलंबियातील करोना तपासणी यंत्र बंद पडल्याने व्हेनेझुएलाने दोन संयंत्र कोलंबियास देण्याची घोषणा केली. त्याला कोलंबियाने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. व्हेनेझुएलाच्या उपराष्ट्रपतींनी यावर बोलताना कोलंबियाच्या राष्ट्रप्रमुखांना आपल्या नागरिकांच्या जीविताची किती काळजी आहे? अशी खोचक टिप्पणी केली. ही वैद्यकीय उपकरणे आमच्या काही एक कामाची नाही. ती टाकाऊ असल्याचे प्रत्युत्तर दिले. दोन्ही देशांत यावरून चांगलेच वाक्युद्ध पेटले आहे. चीन व ब्राझील देशांदरम्यान सोशल मीडियावर शाब्दिक हल्ले प्रतिहल्ले सुरू झाले आहेत. चीन व ब्राझील दरम्यान जुने व्यापारी संबंध आहे. मात्र करोनाने हे संबंध खराब केले आहे. ब्राझील हा चीनच्या हेतूंवरच शंका घेऊ लागला आहे. करोनाबाबत त्याने जगापासून माहिती लपवली व खोटे आकडे दिले, चीनमुळे जगभर या रोगाचा फैलाव झाला. ब्राझीलला त्याचा मोठा तडाखा बसला. चिनी राजदूत व ब्राझीलच्या राष्ट्रपतींचे निकटवर्तीय यांच्यात सोशल मीडियावर होणारी टीकाटिप्पणी राजशिष्टाचाराच्या मर्यादा ओलांडणारी होती. ब्राझीलच्या शिक्षणमंत्र्यांनी तर चीनला उद्देशून तो वंशवादी असल्याचा आरोप केला. युरोपीय महासंघ व रशियन प्रसारमाध्यमात अशीच जुंपली आहे. पाश्चात्य जगतात रशियन माध्यमातून खोट्या बातम्या व अफवा पसरविल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप युरोपीय महासंघाच्या माध्यमातून करण्यात आला. रशियन प्रवक्त्यांनी या आरोपांचा निराधार म्हणून इन्कार केला व सर्व आरोप फेटाळून लावले. हे सारे वादविवाद होत असताना मध्यपूर्व त्यातून कसा दूर राहील? कतार व इजिप्त दरम्यानचे संबंध करोनाने अधिक ताणले आहे. 2017 पासून अनेक अरब देशांनी कतारशी नातं तोडलं आहे. कतार हा कडव्या धार्मिक संघटनांना पाठबळ देतो, हा आरोप सौदी अरेबिया व त्याचे मित्र राष्ट्र करीत असतात. इजिप्तचे शेकडो मजूर कामानिमित्त कतारमध्ये आहेत. त्यांना मायदेशी परतायची घाई झाली आहे. त्यांच्या परत पाठवणीचा वाद कतार व इजिप्त दरम्यान पेटला आहे. कतारमध्ये करोनाने चांगलेच हातपाय पसरले आहेत. कतार या निमित्ताने इजिप्तमध्ये करोनाचा प्रसार करू शकतो, अशी भीती इजिप्तला सतावत आहे. या मजुरांना घेऊन निघालेल्या चार्टर विमानास इजिप्तने परवानगी नाकारली. अलजझिरा या वृत्तवाहिनीने या वादात आणखी तेल ओतले. करोनामुळे अमेरिका-चीन संबंधाकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. अमेरिकन नागरिक जीवन-मरणाची लढाई लढत आहेत, तर त्यांचे राष्ट्राध्यक्ष अन्य राष्ट्रांना धमकावण्याची संधी सोडत नाहीत. करोनावर उपचारासाठी लागणाऱ्या हायड्रोक्लोरोक्वीन या औषधाच्या निर्यात बंदीवरून त्यांनी भारताला धमकावल्याचे जगजाहीर आहेच. करोना लशीवरून जर्मनीला (औषध कंपनीच्या स्वामित्व हक्कावरून) दम दिला होता. “अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणाने त्यांची भूमिका सामंजस्याची नसल्याचे समोर आले आहे. सर्व प्रकारच्या संकटात धावून जाणारी महासत्ता ही अमेरिकेची आजवरील प्रतिमा ट्रम्प यांच्या अमेरिका फर्स्ट या धोरणाने धूसर झाली आहे. अमेरिकेच्या या भूमिकेने निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी चीन पुढे सरसावला आहे. विविध देशांदरम्यान अशा संकटकाळी अधिक राजकीय मुत्सद्देगिरीची गरज असताना करोनाने त्या संबंधांना बाधित केल्याचे चित्र सर्वदूर दिसत आहे.
