आदिवासींना मिळणार रोजगार तर बांबू आधारित उद्योगधंद्यांनाही होणार फायदा – वनमंत्री 

मुंबई : राज्यात जंगलातील इमारती लाकूड आणि जळावू निष्कासनाची कामे जंगल कामगार सहकारी संस्थांना देण्यात येत असतात. त्या संस्थांना शासनातर्फे कूप वाटप केले जाते. परंतू बांबू बद्दल अशी कूप वाटपाची पद्धत नव्हती. त्यांना जंगलातील बांबू निष्कासनाची परवानगी नसल्यामुळे बांबूचे उत्पादन वाढून ते पडून राहत होते. म्हणून राज्यातील जंगल कामगार सहकारी संस्थांना पेसा व सामूहिक वनहक्क क्षेत्र वगळून बांबू कूप निष्कासनाची परवानगी देण्याबाबतचे धोरण लवकरच ठरविण्यात येईल, अशी माहिती वनमंत्री संजय राठोड यांनी दिली.

राज्यात नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, औरंगाबाद, यवतमाळ आणि अमरावती असे सहा वनवृत्त आहेत. या सहा वनवृत्तामध्ये सुमारे 200 जंगल कामगार सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. या संस्थांच्या माध्यमातून वर्षभरात सुमारे 127 कोटी 61 लाख रुपयांची उलाढाल झालेली आहे.

राज्यात गडचिरोली, सिरोंचा, गोंदिया, वडसा, भामरागड, आलापल्ली या भागात बांबूचे 44 हजार 219 हेक्टर वनक्षेत्र निष्कासनासाठी उपलब्ध असून उत्पादन क्षमता 71 लाख 46 हजार 967 हेक्टर इतकी आहे. यातून शासनाला 23 कोटी 59 लाख रुपये इतका महसूल प्राप्त होणार आहे. जंगल कामगार सहकारी संस्थांना बांबू कूप निष्कासनाची कामे दिल्यामुळे सुमारे 200 जंगल कामगार सहकारी संस्थांमधील आदिवासी बांधवांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होईल तसेच बांबूवर चालणाऱ्या उद्योगधंद्यांनाही त्याचा फायदा होईल, असा विश्वास वनमंत्री राठोड यांनी व्यक्त केला.