247 कोटींची निविदा ः राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष वाघेरे यांचे आयुक्तांना पत्र
पिंपरी (प्रतिनिधी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने नव्याने उभारण्यात येत असलेल्या इमारतीच्या निविदा प्रक्रियेत सत्ताधाऱ्यांच्या दबावामुळे घाई करण्यात येत असून यामध्ये आर्थिक हितसंबंध गुंतले आहेत. उपमुख्यमंत्र्यांसमोर इमारतीचे सादरीकरण जोपर्यंत केले जात नाही तोपर्यंत निविदा प्रक्रिया थांबविण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.

याबाबत वाघेरे यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना लेखी निवेदन दिले असून त्यात म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने आय टू आर अंतर्गत प्राप्त झालेल्या जमिनीवर महापालिकेची नविन प्रशासकीय इमारत उभी केली जाणार आहे. या इमारतीची 247 कोटी रुपयांची निविदा आपल्यामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. ही इमारत पुढील पन्नास वर्षांचा विचार करून बांधणे अपेक्षित आहे. शहरातील प्रमुख राजकीय पक्षांच्या व्यक्तींसह सामाजिक कार्यकर्ते, शहराच्या जडण घडणीत योगदान दिलेल्या व्यक्तीेंच्या सूचनांचा यामध्ये विचार होणे अपेक्षित होते. मात्र महापालिकेत सध्या सत्ताधारी असलेल्या काही ठराविक नेत्यांच्या दबावाखाली येऊन हा विषय मनमानी पद्धतीने रेटून नेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे आपल्या घाईगडबडीमुळे समोर आला आहे.

महापालिकेची नविन इमारत ही शहराच्या शिरपेचात तुरा रोवणारी ठरावी, ही इमारत सर्व सुविधांनी युक्त असावी तसेच इमारतीमध्ये सर्व गोष्टी प्रशासकीय कामकाजाच्या दृष्टीने याग्य पद्धतीने असाव्यात अशी आम्ही मागणी केलेली आहे. याशिवाय राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजितदादा पवार यांनी या इमारतीचे सादरीकरण करावे आणि नंतरच निर्णय घ्यावा, अशा सूचनाही आपणाला दिलेल्या आहेत. असे असतानाही उमुख्यमंत्र्यांचा आदेश डावलतानाच स्थानिक इतर सर्वांना डावलून केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानी पद्धतीने आपण पावले उचलत असून इमारतीबाबत आर्थिक हितसंबंधासाठी घाई चालविली आहे, असा आमचा समज आणि आरोप आहे.

या इमारतीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज, अण्णासाहेब मगर यांचे पुतळे उभे करावेत, अशीही आमची मागणी होती. मात्र कोणताही बदल न करता अथवा या इमारतीचे सादरीकरण न करताच आपण चालविला प्रकार अत्यंत निंदनिय आणि दुर्देवी आहे. आपण प्रसिद्ध केलेली निविदा प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी व सादरीकरण केल्यानंतर तसेच अपेक्षित बदल केल्यानंतरच इमारतीबाबत पुढील निर्णय घ्यावा. आपण ही निविदा प्रक्रिया न थांबविल्यास राज्य शासनाकडे तसेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली जाईल, तसेच राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून तीव्र आंदोलन केले जाईल, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.