सातारा, (प्रतिनिधी) – महाराष्ट्रातील आमदारांना दिल्या जाणार्‍या हिरव्या रंगाच्या स्टिकर्सचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत असल्याचे आढळून आले आहे. याविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी यापूर्वी संबंधित अधिकार्‍यांकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या; परंतु अजून कारवाई झालेली नाही.

याप्रकरणी 15 दिवसांत कारवाई न केल्यास, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची नोटीस सुशांत मोरे यांनी राज्याचे मुख्य सचिव, विधानसभा व विधान परिषदेचे सचिव, परिवहन विभागाचे सचिव आणि सातारा पोलीस अधीक्षक कार्यालय यांना अ‍ॅड. तृणाल टोणपे आणि अ‍ॅड. निकिता आनंदाचे यांच्यामार्फत पाठवली आहे.

टोल माफ होण्यासाठी, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करण्यासाठी आणि सरकारी सवलतींचा गैरवापर करण्यासाठी या स्टिकर्सचा वापर केला जात आहे. आमदारांनी या स्टिकर्सचा गैरवापर करून कुटुंबीयांना आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना वाहतूक सवलती मिळवून देणे, हे कायद्याचे उल्लंघन आणि राज्य शासनाची फसवणूक आहे.

ठरावीक फॉर्म भरल्यानंतर आमदारांना हे स्टिकर्स दिले जातात. त्यांच्या जवळच्या नातेवाइकांसाठी किंवा ओळखीच्या व्यक्तींसाठी ते मिळवता येत नाहीत; परंतु हे स्टिकर्स अवैधरित्या ऑनलाइन आणि स्थानिक दुकानांमध्ये फक्त 100 रुपयांमध्ये विकले जात आहेत. त्यामुळे इतर लोकही स्टिकर्सचा वापर करत आहेत. स्टिकर्सचा गैरवापर, हा भारतीय दंडसंहिता कलम 419 आणि 420 अंतर्गत गुन्हा असून, त्यासाठी वाहनांची जप्ती आणि तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

याबाबत मोटार वाहन अधिनियमानुसारही कारवाई होणे गरजेचे आहे. या नोटिशीची दखल घेऊन, त्वरित कारवाई करावी. नियामक प्राधिकरण कोणती पावले उचलणार आहे, याची माहिती 15 दिवसांत कळवावी. तसे न केल्यास, उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असे नोटिशीत म्हटले आहे. याप्रकरणी अ‍ॅड. तृणाल टोणपे, अ‍ॅड. निकिता आनंदाचे, राजश्री पाटील, साक्षी ढाले, पूजा रानवडे, सातारा येथील अ‍ॅड. चंद्रकांत बेबले, अ‍ॅड. धीरज खरात, अ‍ॅड. श्वेता पवार काम पहात आहेत.