नवी दिल्ली – भाजपाचे ज्येष्ठ नेते खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी लक्ष्मीविलास बॅंकेचे डीबीएस बॅंक इंडियातील विलीनीकरण रोखावे अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्र पाठवून केली आहे.
या विलीनीकरणासंदर्भात रिझर्व्ह बॅंकेच्या भूमिकेची सीबीआयद्वारा चौकशी करण्याची गरज असल्याचेही स्वामी यांनी म्हटले आहे.

आतापर्यंत सीबीआयने रिझर्व्ह बॅंकेच्या कोणत्याही कामकाजात फारसे लक्ष घातलेले नाही किंवा रिझर्व बॅंकेच्या कोणत्याही निर्णयाची चौकशी केलेली नाही. मात्र स्वामी यांनी म्हटले आहे की, ही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरना रजेवर पाठवावे.

रिझर्व्ह बॅंकेचे कामकाज सुधारण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळाची आणि सल्लागार समितीची फेररचना करण्याची गरज आहे. डीबीएस बॅंकेच्या मालमत्तेच्या शहानिशा करण्याची गरज असल्याचेही स्वामी यांना वाटते. या निर्णयासंदर्भात रिझर्व्ह बॅंकेने हरकती मागविल्या होत्या. मात्र केवळ त्यासाठी 72 तासाचा वेळ दिला होता. त्या काळातही बऱ्याच भागधारकांनी आणि रोखे धारकांनी हरकती उपस्थित करूनही रिझर्व्ह बॅंकेने विलीनीकरणाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडे पाठविला आणि 27 तारखेला विलीनीकरणाची अधिसूचना जारी केली. ही घाई कशासाठी असा सवाल स्वामी यांनी पुढे केला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने या विलीनीकरणासाठी योग्य प्रक्रिया केलेली नाही.

हरकती असणाऱ्यांना पुरेसा वेळ दिला नाही. आवश्‍यकतेपेक्षा जास्त वेगात या निर्णयाची अंमलबजावणी केली. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेच्या या निर्णयाबाबत शंका निर्माण झाल्या आहेत, असे स्वामी म्हणाले. बॅंकिंग नियमन कायद्यानुसार रिझर्व्ह बॅंकेकडे नियंत्रणाचे बरेच अधिकार आहेत. बऱ्याच बॅंकेच्या संचालक मंडळावर रिझर्व्ह बॅंकेचे प्रतिनिधी असतात. लक्ष्मीविलास बॅंकेच्या संचालक मंडळावरही रिझर्व्ह बॅंकेचे प्रतिनिधी असताना रिझर्व्ह बॅंकेचे लक्ष्मीविलास बॅंकेची अनुत्पादक मालमत्ता कशी काय वाढू दिली, हा गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचे उत्तरदायित्व निश्‍चित होण्यासाठी सीबीआयच्या चौकशी गरज असल्याचे स्वामी म्हणाले.