पिंपरी – साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे महामंडळाबाबत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पात 100 कोटी रुपये देण्याची केलेली घोषणा ही मागासवर्गीय जनतेची दिशाभूल करणारी आहे. महामंडळाच्या आर्थिक बाजूचा कोणताही अभ्यास न करता ही घोषणा केली आहे, अशी टीका भाजपचे प्रदेश सचिव आणि महामंडळाचे माजी अध्यक्ष अमित गोरखे यांनी केली आहे.

महामंडळासाठी घोषणा केलेला निधी तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहचू शकणार नाही, याबाबतचे 8 मुद्यांवर आधारित स्पष्टीकरण गोरखे यांनी दिले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल 300 कोटी रुपये आहे. राज्य शासनाकडून आजतागायत 394 कोटी रुपयांचा पेडअप कॅपिटल इतका निधी महामंडळाला प्राप्त झाला आहे. हा निधी संपूर्ण खर्च झालेला आहे. भाग-भांडवल निधी संपुष्टात आल्याने महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांमध्ये महामंडळाच्या हिश्‍श्‍याची रक्कम बॅंकांकडून मंजूर झालेल्या कर्ज प्रकरणांमध्ये कर्ज व अनुदान वितरण करता येत नाही, ही वस्तुःस्थिती आहे.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित (नवी दिल्ली) यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जापोटी 94 कोटी रुपये महामंडळाकडे थकीत आहे. गेल्या 10 वर्षांपासून त्यांच्याकडून महामंडळाला वित्तपुरवठा करणे बंद आहे. एन.एस.एफ.डी.सी. योजनेची 94 कोटी रुपयांची थकीत रक्कम कर्ज वसुलीसाठी त्यांनी लवादाची (आर्बीटेटर) नेमणूक केली आहे.

लवादाने राज्य शासन व महामंडळाला प्रतिवादी केले आहे. राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महामंडळासाठी 100 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद झाल्याचे दिसते. महामंडळाचे अधिकृत भाग-भांडवल 500 कोटी रुपये होऊन त्याबाबतचा शासन निर्णय काढणे गरजेचे आहे. त्यामुळे महामंडळाच्या योजना सक्षमपणे राबविणे शक्‍य होईल.