नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून जीएसटी सुधारणाची घोषणा केली होती. त्यानंतर जीएसटीचे 28 %आणि 12% हे टप्पे कमी होऊन केवळ 5% आणि 18% हे दोनच टप्पे शिल्लक राहणार आहेत.े अशा अवस्थेत काही संस्थांनी केलेल्या मूल्यांकनुसार राज्यांचे वर्षाला किमान दोन लाख कोटी रुपयांच नुकसान होणार आहे. अशा परिस्थितीत या राज्यांना केंद्र सरकारने किमान पाच वर्षे तरी नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी विरोधी पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांनी केली आहे.

अधिक किमतीच्या वस्तू आणि पाच वस्तूंवर आणखी जीएसटी वाढवून राज्यांना नुकसान भरपाई देण्याच्या शक्यतेवर विचार केला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर सध्या ज्या वस्तूवर 40% जीएसटी आहे, त्या वस्तूवर 40% जीएसटी कायम ठेवण्याची गरज आहे. मात्र तरीही केंद्र सरकार राज्यांना वर्षाला दोन लाख कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देऊ शकेल की नाही याबाबत शंका निर्माण झाल्या आहेत. अशा अवस्थेत जीएसटी सुधारणा लांबणीवर पडण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

केंद्रासमोर प्रस्ताव मांडणार
या विषयावर विरोधी पक्षाचे सरकार असलेल्या हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, पंजाब, तामिळनाडू, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल या आठ राज्यांनी परस्परांशी विचार विनिमय केला आहे. या राज्यांचे अर्थमंत्री तीन आणि चार सप्टेंबर रोजी होणार्‍या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी ही राज्य केंद्र सरकार राज्यांना नुकसान भरपाई कशी देणार आहे याबाबत विचार करणारा प्रस्ताव मांडणार आहेत.

या राज्यांच्या प्रतिनिधींची आज बैठक झाली. या बैठकीनंतर बोलताना कर्नाटकचे अर्थमंत्री कृष्णा बायरे गौडा यांनी सांगितले की, सरळ -सरळ जीएसटीचे दर कमी केल्यानंतर राज्यांच्या महसुलावर 15 ते 20 टक्के परिणाम होणार आहे. मात्र कर कमी केल्यानंतर विक्री वाढेल आणि त्यामुळे जीएसटी वाढेल अशा आशावादात काही अर्थ नसल्याचा दावा त्यांनी केला.

नफेखोरी रोखण्यासाठी प्रयत्नाची गरज
दरम्यान जीएसटी दर कपातीची फक्त घोषणा झाली आहे. अशा परिस्थितीत जोपर्यंत जीएसटी कपात होत नाही तोपर्यंत बाजारात नफेखोरी वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत याचा दुरुपयोग केला जाऊ नये. यासाठी देखरेख करण्याची गरज असल्याचे मतही विरोधी पक्षाचे सरकार असलेल्या राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केले आहे. जीएसटी अंमलबजावणीवेळी सर्वसाधारण जीएसटीचा दर 14.4% होता. तो नंतर काही वस्तूचे दर कमी केल्यानंतर 11 टक्क्यावर आला आहे. आता केंद्र सरकारची सूचना मान्य केल्यानंतर जीएसटीचा सर्वसाधारण दर दहा टक्क्यांवर येणार आहेत. अशा परिस्थितीत राज्यांच्या महसुलावर परिणाम होणार असल्याचे सांगण्यात आले.