नवी दिल्ली -राज्यांनी स्थलांतरित मजुरांकडून रेल्वे किंवा बस प्रवासाचे भाडे आकारू नये. त्यांना अन्न आणि पाणी पुरवावे, असा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरूवारी दिला. तसेच, स्थलांतरित मजुरांच्या दयनीय स्थितीवरून केंद्र सरकारवर प्रश्‍नांची सरबत्तीही केली.

लॉकडाऊनमुळे देशाच्या विविध भागांत अडकून पडलेल्या स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या राज्यांमध्ये जाण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर घरवापसीसाठी आतूर झालेल्या मजुरांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत असल्याचे दृश्‍य सातत्याने पुढे येत आहे. त्याची स्वत:हून दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली.

त्याप्रकरणी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून अडीच तास सुनावणी झाली. स्थलांतरित मजूर ज्या रेल्वे स्थानकावरून प्रवास सुरू करणात आहेत; तेथील राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या सरकारने त्यांना स्थानकावरच अन्न आणि पाणी उपलब्ध करावे. प्रवासावेळी अन्न आणि पाणी देण्याची व्यवस्था रेल्वेने करावी. बसप्रवासावेळीही अन्न-पाण्याची व्यवस्था केली जावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

आपल्या मूळ ठिकाणी पोहचण्यासाठी धडपडत असलेल्या स्थलांतरित मजुरांना भेडसावणाऱ्या समस्यांची आम्हाला चिंता वाटते. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची सरकारे पाऊले उचलत असल्याबाबत कुठलीही शंका नाही. मात्र, स्थलांतरित मजुरांची नोंदणी, प्रवास, अन्न-पाण्याची व्यवस्था यांत अनेक त्रुटी असल्याचे आढळते. प्रवासासाठी नोंदणी झाली तरी स्थलांतरितांना बरीच प्रतीक्षा करावी लागते. त्यामुळे स्थलांतरित मजुरांच्या प्रवास नोंदणीवर राज्यांनी देखरेख ठेवावी. तसेच, त्यांच्यासाठी लवकर रेल्वे किंवा बस उपलब्ध होण्याची निश्‍चिती करावी, असे न्यायालयाने म्हटले.

पायी चालताना आढळणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांना तातडीने निवारा केंद्रांत न्यावे. त्यांच्यासाठी अन्नाची आणि इतर आवश्‍यक सुविधांची व्यवस्था करावी. राज्यांकडून किंवा केंद्रशासित प्रदेशांकडून विनंती केली गेल्यास रेल्वेने गाड्या उपलब्ध कराव्यात, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले.

सुनावणीवेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारवर काही भेदक प्रश्‍नांचा भडिमार केला. स्थलांतरित मजुरांचे प्रवास भाडे देण्यावरून निर्माण झालेल्या गोंधळाशी संबंधित प्रश्‍नाचाही त्यामध्ये समावेश होता. स्थलांतरित मजुरांकडून भाडे वसूल केले जाऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले. मूळ ठिकाणी जाण्यासाठी स्थलांतरित मजुरांना किती काळ प्रतीक्षा करावी लागणार? एक राज्य स्थलांतरितांना पाठवते; तर दुसरे त्यांना स्वीकारण्यास नकार देते. त्याविषयी धोरण आखण्याची गरज आहे, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले.