मुंबई :- राज्याचे उद्योगाचे धोरण हे भूमिपुत्रांना रोजगार उपलब्ध करून देणारे असावे. यासाठी या धोरणातच शिक्षण -प्रशिक्षणाचा समावेश राहील यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण, कौशल्य विकास विभाग यांचा सहभाग घेण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.

मंत्रालयातील समिती सभागृहात बुधवारी (दि. 4) उद्योग विभागाची आढावा बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री ठाकरे बोलत होते. बैठकीस उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, पर्यावरण, पर्यटन व राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, खासदार अनिल देसाई, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, उद्योग विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव बलदेव सिंह, उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त हर्षदिप कांबळे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. अन्बलगन, कौशल्य विकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, महाराष्ट्रात गुंतवणूक यावीच असेच प्रयत्न व्हावेत. पण आलेल्या उद्योगांमध्ये भूमिपुत्रांना संधी मिळायला हव्यात. त्यादृष्टीने या उद्योगांसबंधीच्या धोरणातच रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या शिक्षण-प्रशिक्षणाबाबत विचार करायला हवा. त्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग आणि कौशल्य विकास तसेच अन्य काही विभागांशीही समन्वय राखावा लागेल. जेणेकरून उद्योगाला आवश्यक प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि आपल्या तरुणांना रोजगार संधी मिळेल. त्यासाठी संस्थात्मक असे प्रयत्न करावे लागतील. व्यवसायाभिमुख शिक्षणाचा या धोरणातच समावेश करावा लागेल. हे धोरण दीर्घकालीन असावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

उद्योगमंत्री देसाई यांनी औद्योगिक वसाहतीतच असे शिक्षण-प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर असल्याचे सांगितले.

यावेळी कौशल्य विकास विभाग, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांच्या समन्वयाने शिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांना उद्योगांतील प्रशिक्षणासाठी गुणात्मक (क्रेडीट लींक) करणे, स्थानिकांना उद्योगांत प्राधान्य मिळेल अशी तरतूद यांसह रोजगार संधी, निर्यातक्षमता याबाबतही चर्चा झाली.