नवी दिल्ली – लसींच्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रचंड टीकेचा सामना करावा लागल्यानंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयाने कान टोचल्यानंतर केंद्र सरकारने अखेर देशात सगळ्यांनाच मोफत लस देण्याची घोषणा सोमवारी केली. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच ही जाहीर केले. आता पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मंगळवारी लसीकरणासंदर्भातील नियमावली जाहीर केली आहे. करोना लसीकरण, लसींची वाहतूक, राज्य सरकारांना आलेली आर्थिक अडचण या याबाबी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने देशातील लसींच्या उत्पादनांपैकी 75 टक्के लसी खरेदी करुन त्या राज्यांना वितरीत करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वानुसार प्राधान्यानुसार लस देण्यात येणार आहे. आरोग्यसेवेतील कर्मचारी, फ्रंटलाइन कामगार, 45 वर्षांपेक्षा जास्त वय असणारे नागरिक तसेच ज्यांचा दुसरा डोस बाकी आहे यांना सर्वात आधी लस देण्यात येणार आहे. त्यानंतर 18 वर्षावरील लोकांना लस देण्यात येणार आहे. दरम्यान, लसीकरणाला सुरुवात झाल्यानंतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लस देण्यात आली आहे. पण त्यातही ज्यांनी लस घेतली नाही त्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार लसींचे वितरण कसे केले जावे हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यासाठी स्थानिक राज्य सरकारांना स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. आधी कोणाला लस द्यायची या संदर्भात राज्य सरकार आपले प्राधान्य ठरवू शकणार आहे. 45 वर्षावरील नागरिकांना लस देणे अधिक महत्वाचे आहे असे जर राज्य सरकारला वाटत असेल तर ते त्यांना प्रथम लस देऊ शकतात. सरकारने काल घोषणा केल्यानंतर काही मुख्यमंत्र्यांनी विशेषत: प. बंगालच्या ममता बॅनर्जी यांनी अगोदरच हे करायला हवे होते असे म्हटले आहे. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदीया यांनीही याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. मात्र एक गोष्ट अजुनही अनुत्तरित आहे. लसी दिल्या जातील. पण त्या प्रमाणात त्या उपलब्ध होणेही गरजेचे आहे. त्याचे कारण पात्र व्यक्तींना लस द्यायची म्हटल्यास आपल्या लोकसंख्येचे प्रमाण महिन्याकाठी किमान 20 कोटी डोस उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. तसे झाले तरच वर्षाअखेरपर्यंत आपण लसीकरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करू शकतो. सध्या केवळ 22 कोटींच्या आसपास लोकांना लस देण्यात आली आहे. त्यातही दोन्ही डोस घेतलेल्यांची संख्या त्यापेक्षाही कमी आहे.
