नवी दिल्ली – चालू आर्थिक वर्षातील एप्रिल ते जुलै या महिन्याच्या अवधीत 31 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्र सरकारकडून 1 लाख 51 हजार 365 कोटी रूपयांची नुकसानभरपाई दिली जाणे अपेक्षित आहे. पण या अवधीत केंद्र सरकारकडे पुरेसा कर महसुल जमा झाला नसल्याने या राज्यांना नुकसान भरपाई देता येत नाही अशी कबुली केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज संसदेत दिली.

या काळात जो महसुल जमा झाला त्यातलीच बरीचशी रक्कम मागची थकबाकी देण्यात खर्च झाली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. या रकमेपोटी केंद्र सरकारने राज्यांना कर्ज घेऊन याची भरपाई करण्याची सुचना केली आहे. त्यासाठी त्यांनी राज्यांना दोन पर्याय दिले आहेत.

आरबीआयकडून 97 हजार कोटी रूपयांची मदत घ्या किंवा 2 लाख 35 हजार कोटी रूपयांची रक्कम बाजारातून कर्ज म्हणून उचला असे दोन पर्याय राज्यांना देण्यात आले आहेत. तथापि काही राज्यांनी या पर्यायाला आक्षेप घेतला आहे असे त्यांनी नमूद केले. पण त्यांना या दोन पर्यायांपैकी एक पर्याय निवडून निधी उभारणी करण्याची पुन्हा सुचना केली जात आहे असे अनुराग ठाकूर यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात सांगितले.

जीएसटी नुकसानभरपाई पोटी बाजारातून कर्ज उभारणी करण्यास पश्‍चिम बंगाल, केरळ, दिल्ली, तेलूंगणा, छत्तीसगड, आणि तामिळनाडू या राज्यांनी केंद्र सरकारला पत्र पाठवून लेखी विरोध केला आहे.