बिबवेवाडी (हर्षद कटारिया ) – राज्य शासनाच्या आदेशानुसार महापालिकेने प्रभाग रचनेचे काम सुरू केले असताना त्यामध्ये शहरात समाविष्ट झालेल्या 34 गावांचाही सहभाग गृहित धरला आहे. यानुसार नव्याने प्रभाग रचना केली जाणार असली तरी 34 गावांसाठी नवे प्रभाग असणार नाहीत. त्यामुळे पालिका निवडणूक झाली तरी या गावांना अवघे 4 नगरसेवक लाभणार आहेत. त्यामुळे गावे पालिकेत घेतलीच कशाला? वगळणार असतील तर गावे वगळाच.., ग्रामपंचायत सदस्य तरी होऊ, अशी भूमिका आता या गावातील “प्रथम नगरसेवक’ होण्यासाठी इच्छूक असलेल्यांकडून घेतली जावू लागली आहे. याबाबतची काही निवेदन आयुक्तांकडे आल्याचे सुत्रांकडून सांगण्यात आले. महापालिकेने प्रभाग रचनेचे काम सुरू केले असून त्याबाबतचा अहवाल राज्य शासनाकडे पाठवावा लागणार आहे. त्यानंतर त्यावरील आक्षेप, हरकती याची प्रक्रिया होऊ शकते. परंतु, नव्याने प्रभाग झाले तरी त्यात पालिकेत समाविष्ट 34 गावांतील स्थानिक “इच्छुक’ उमेदवारांना नगरसेवक पदाची संधी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे “प्रथम नगरसेवका’ होण्यासाठी उमेदवारी मिळण्यासाठी झगडावे लागणार आहे. प्रभाग रचनेबाबत आताच अनेकांनी नाराजी व्यक्त करण्यास सुरूवात केली आहे. महापालिकेत समाविष्ट गावांचे नवे प्रभाग होतील, अशी अनेकांना अपेक्षा होती. यातून नगरसेवक पदाच्या जागाही वाढतील, असा अंदाज वर्तविला जात होता. परंतु, या सगळ्या जर-तर शासना निर्णयाचे पाणी फिरले आहे. गावांना स्थानिक नेतृत्त्व मिळणार नसेल विकास होणारच नसेल तर पालिकेत 34 गावांचा समावेश कशासाठी? असा प्रश्न संबंधीत गावांतील मान्यवरांकडून व्यक्त केला जावू लागला आहे. ग्रामपंचायतीच बरी होती… महापालिकेत समावेश झालेल्या गावांत अद्यापही नागरी सुविधा, विकासकामे झालेली नाहीत. त्यानंतरही या गावांतून मिळकतकर मात्र दुप्पट-तिप्पट वाढवून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल महापालिका जमा करीत आहे. 11 गावांचा विकास आराखड्याला अद्याप मंजुरी नाही, तसेच 23 गावांचा विकास आराखडा हा पीएमआरडीएकडे तयार असल्याचे नुसतेच सांगितले जात आहे. त्याबाबतच्या हरकती, सुनावण्या अशीच प्रक्रिया सुरू आहे. त्यातच या गावांना स्थानिक लोकप्रतिनीधीच नसल्याने समस्या मांडायच्या तरी कोणाकडे असा प्रश्न आहे. ग्रामपंचायत असताना या गावांतील समस्या तातडीने सुटत होत्या. गावात स्थानिक सदस्य होते. परंतु, गाव पालिकेत गेल्यानंतर गावात कोणतील विकासकामे झालेली नाहीत. पालिकेचा निधी नाही, जिल्हा परिषदेचा निधी नाही त्यामुळे या गावांचा अवस्था न घर का ना घाट का? अशी झाली आहे. पालिकेतून गावे आता वगळाच… शिंदे गट-फडणवीस सरकारने 23 गावे पालिकेतून वगळण्याचा घाट घातला होता. परंतु, न्यायालयाच्या आदेशानुसार डिसेंबर 2017 मध्ये 11 व त्यानंतर जून 2021 मध्ये 23 अशा 34 गावांचा पालीकेत समावेश करण्यात आला. याबाबत तत्कालीन राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र न्यायालयास सादर केले होते. मात्र, आगामी महापालिका निवडणुकीच्या राजकीय फायद्यासाठी यातील 23 गावे वगळण्याच्या हालचाली सरकारने सुरू केल्या होत्या. यातून न्यायालयाच्या आदेश डावलला जात होता. तसेच, सरकारच्या या निर्णयाविरोधात 23 गवांतून मोठा विरोध होऊ लागल्याचे लक्षात येताच हा निर्णय राज सरकारने गुंडाळून ठेवला. परंतु, या गावांना नगरसेवकच मिळणार नसतील तर आता ही गावे खरोखर वगळा, असा सूर उमटू लागला असल्याचे आयुक्तांकडे येणाऱ्या निवेदनांतून लक्षात येत आहे.
