चंद्रशेखर चितळे काही दिवसांपूर्वी मंदीच्या परिस्थितीचे विश्लेषण करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी असे विधान केले की तरुण वर्गास आज गाडी खरेदी करावी असे वाटत नाही. त्यांच्या या तर्कसंगतीनंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या तर काही उद्योगांमधील धुरीण व्यक्तींनी त्यांच्यावर टीकास्त्र देखील सोडले. तथापि, जर्मनीमधील एका संशोधन संस्थेने जागतिक मंदीचा सखोल अभ्यास नुकताच पूर्ण केला आहे. या संशोधनामध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेस भेडसावणाऱ्या महत्त्वाच्या जोखमीचा विचार झाला आहे. त्यातील निष्कर्ष धक्कादायक आहेत. या संशोधनाने टीकाकारांना तोंडात बोट घालायला लावले आहे असेच म्हणता येईल. मंदीचे वारे वाहत आहेत. दिवाळीचे दिवे जणू प्रकाश विसरले आहेत. भारतामध्ये वाहन उद्योग मंदीची परिस्थिती पाहात आहे. अन्य उद्योगदेखील याला अपवाद नाहीत. खरेदी कमी झाल्याने वित्तसंस्था आणि बिगर बॅंकिंग वित्त कंपन्यांना तोटा सोसावा लागत आहे. हे सर्व घडत असताना कोणाच्याही ध्यानीमनी एक गोष्ट आली नाही की जमाना बदलत आहे. भूतकाळामधील रामबाण ठरणारे उपाय बदलत्या जीवनशैलीमुळे बाद ठरत आहेत. देशामधील व्यावसायिकांनी व्यावसायिक गणित आणि मागणी पुरवठ्याच्या सूत्रांना सोडवण्यासाठी पाटी-पुस्तक नाही तर आधुनिक संगणकाच्या माध्यमातून उत्तर शोधणे आवश्यक आहे. या गोंधळामुुळे, अर्थमंत्र्यांचे विधान वैचारीक पातळीवरून विचार करण्याऐवजी अनेकांच्या टीकेच्या फोडणीवर टाकले गेले. म्हणूनच या विधानाचा 360 अंशामध्ये विचार करण्याचे समाज माध्यमांनी टाळले किंवा राहून गेले. जर्मनीमधील एका संशोधन संस्थेने जागतिक मंदीचा सखोल अभ्यास नुकताच पूर्ण केला आहे. या संशोधनामध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेस भेडसावणाऱ्या महत्त्वाच्या जोखमीचा विचार झाला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेस देखील ही जोखीम कशी हाताळायची याचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. संशोधन अहवालानुसार नवनिर्मित जोखमीवर भूतकाळामधील औषधे उतारा देणार नाहीत तर नव्या आयुधांचा विचार करणे गरजेचे आहे. जर्मन संशोधनामधून कोणत्या महत्त्वाच्या जोखमी दृष्टिपथास आल्या? जगातील बहुसंख्य लोक वाहन खरेदी बंद करतील. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सदृढ व सर्वसमावेशक होईल. त्यामुळे वैयक्तिक वाहन बाळगणे आणि त्याचा वापर खूपच खर्चिक होईल आणि जिकिरीचा ठरेल. संशोधनामधील पाहणीनुसार अमेरिकेमध्ये वाहतूक झालेल्या 95 टक्के प्रवासी मेल सार्वजनिक वाहनातून पार केले जातील. वाहन निर्मितीमध्ये देखील क्रांती होत आहे. इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती मोठ्या प्रमाणात सुरू होईल व त्यांचा वापर वाढेल. त्यामुळे वाहतुकीवरील खर्चात मोठी कपात होईल असे अनुमान आहे. पाहणी अहवालानुसार दूरध्वनीच्या किमतींचा जसा प्रवास झाला आहे तशीच वाहतुकीच्या किमतींमध्ये अभूतपूर्व घट होण्याची शक्यता वर्तविता येईल. या संशोधन अहवालानुसार भविष्यामध्ये वाहने ही पुनर्वापरासाठी तयार झालेल्या स्टीलमधून तयार केली जातील. त्यामुळे स्टील बनवणाऱ्या कंपन्यांना तसेच लोखंडाचे खाणकाम करणाऱ्या कंपन्यांना देखील कठीण दिवस येतील. इलेक्ट्रिक स्वयंचलित वाहने ही एक मोठी क्रांती ठरणार आहे. आज इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग बॅटरीची किंमत व अंतर कापण्याची शक्ती अशा काही समस्या आहेत. परंतु या संदर्भामध्ये होत असलेल्या प्रगतीमुळे या सर्व समस्यांना समाधानकारक सोडवणूक होत आहे. त्यामुळे आजच्या 10 हजार ते 12 हजार हलणाऱ्या सुट्या भागांऐवजी इलेक्ट्रिक गाड्यांमध्ये सुमारे 18 सुटे भाग असतील. इलेक्ट्रिक वाहने ही संपूर्ण आयुष्यामध्ये असणाऱ्या गॅरंटीने येतील. त्यामुळे परत वाहन खरेदीची गरज पडणार नाही. या गाडीची किंमत देखील कमी होईल. या इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगामधील क्रांतीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थांवर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. प्रचलित वाहन उद्योगाला आणि सुटे भाग बनवणाऱ्या कंपन्या बंद कराव्या लागतील. याचा विपरीत परिणाम सुट्या भागांसाठी कच्चा माल पुरविणाऱ्या कंपन्यांची आर्थिक परिस्थिती बिघडेल. या सर्व उद्योगांना पतपुरवठा करणाऱ्या कंपन्या बॅंका डबघाईस येतील. क्रूड, पेट्रोल, डिझेल पुरवठ्याच्या व्यवसायातील कंपन्यांना देखील मागणीअभावी आर्थिक परिस्थिती खालावण्याचा प्रसंग येईल. (संशोधनामध्ये पुढे म्हटले आहे की, त्यामुळे असे देश देणगी देण्यास असमर्थ ठरतील आणि जगामध्ये शांतता पसरेल.) वाहन दुरुस्ती उद्योग मोडीत निघेल. आजच्या वाहन उद्योगामध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाऊ शकते. वाहन खरेदी मंदावल्यामुळे या उद्योगास पतपुरवठा करणाऱ्या बॅंका व संस्थांना धंदा मिळणे दुरापास्त होईल. सौरशक्ती, इलेक्ट्रिक सिटी इत्यादी कारणाने कोळसा, क्रूड यांचा वापर कमी होईल. वातावरण स्वच्छ राहण्यास मदत होईल. झाडांची कत्तल थांबेल कारण जळणासाठी लाकूड लागते. उपलब्ध कामगारशक्ती वाढल्याने कदाचित निवृत्तीचे वय देखील 50 पर्यंत खाली उतरावे लागेल. या संशोधनाचा परिणाम वाहन उद्योगावर विस्तृत झाला आहे, परंतु अन्य सर्व उद्योग आणि जनजीवनावर देखील होईल. सारांश, अर्थमंत्र्यांनी वाहन उद्योगामधील मंदीची केलेली कारणमीमांसा टवाळकीचा विषय झाला; परंतु जर्मनीमधील संस्थेने केलेल्या संशोधनाने टीकाकारांना तोंडात बोट घालायला लावले आहे, असेच म्हणता येईल.
