वडगाव मावळ, (प्रतिनिधी) – अनुसूचित जाती जमातीचे वर्गीकरण व त्यांना क्रीमिलेअर लावण्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिलेला संविधान विरोधी निर्णय रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे आणि आरक्षणाला भारतीय संविधानाच्या नवव्या अनुसूचित टाकणे आदी मागण्यांसाठी वडगाव येथे एससी, एसटी वर्गातील विविध संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले.

वडगाव मावळ येथील पंचायत समिती समोरील चौकात आंदोलन करून तहसीलदार विक्रम देशमुख यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी बसपा चे मावळ विधानसभा प्रभारी प्रकाश गायकवाड,

आरपीआयचे तालुकाध्यक्ष लक्ष्मण भालेराव, कामशेत अध्यक्ष संतोष कदम, जमीन सुरक्षा संघटनेचे अध्यक्ष माऊली सोनावणे, बीआरएसपी चे जिल्हाध्यक्ष किरण साळवे, वंचित बहुजन आघाडीचे तालुकाध्यक्ष नितीन ओव्हाळ,

निवृत्त कामगार आयुक्त संभाजी मोरे, माजी नगरसेवक चंद्रजित वाघमारे, अंकुश सोनावणे, मंदाकिनी भोसले, करुणा सरोदे, प्रकाश गायकवाड, बाळकृष्ण टपाले, राजू गायकवाड, अजय भवार, समाधान भवार, संतोष लोखंडे, हमीदभाई कुरेशी, प्रमोद खंदारे, प्रमोद भालेराव आदी उपस्थित होते.

निवेदनातून करण्यात आलेल्या मागण्या –
यावेळी प्रामुख्याने अनूसूचित जातींचे वर्गीकरण व अनुसूचित जाती जमातीना क्रिमीलेअर न लावणे बाबत संसदेत घटना दुरुस्ती करून सर्वोच्च न्यायलायाचा निर्णय रद्द करणे,

न्यायधिशांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियम पद्धत बंद करून न्यायायधिशाची नियुक्ती ऑल इंडिया जुडेशरी सर्व्हिसचे गठन करून यात आरक्षण लागू करावे, एससी, एसटी, ओबीसी, भटक्याचे आरक्षणाला कायदेशीर करण्यासाठी संविधानाच्या शेड्युल ९ मध्ये त्याचा अंतरभाव करावा. जातीनिहाय जनगणना करावी.

अनुसूचित जाती, जमाती व मागास वर्गीयांचा रिक्त असलेल्या पदांचा अनुशेष भरण्यासाठी आरक्षित व खुल्या प्रवर्गातील जागांच्या स्थितीचे श्वेतपत्र जाहीर करावे आदी मागण्या करण्यात आल्या.