मुंबई : ‘पीएफआय’बाबत सातत्याने इनपुट्स होते. समाजात अफवा पसरवून त्यांना हिंसाचारासाठी प्रवृत्त करण्यासाठी पैसा खर्च केला जात होता. त्यामुळे सर्व ते पुरावे हाती आल्यानंतरच केंद्र सरकारने या संघटनेवर बंदी आणली आहे. राज्यातसुद्धा कोणत्याही समाज विघातक प्रवृत्तींची गय केली जाणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुंबईत माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, केरळने पहिल्यांदा पीएफआयवर बंदीची मागणी केली होती आणि त्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. केंद्र सरकारने बंदी घातली, हे चांगलेच केले. असे करताना राज्यांनासुद्धा अधिकार दिले आहेत. राज्य सरकार असामाजिक तत्वांवर कठोर कारवाई करेल.

दहशतवादी कृत्य करून देशाला खिळखिळे करण्याचा प्रयत्न पीएफआयच्या माध्यमातून होत होता. एकप्रकारे छुप्या पद्धतीने या सर्व कारवाया सुरू होत्या. वेगवेगळ्या माध्यमातून समाजात तेढ निर्माण करून सामाजिक सलोखा बिघडविण्याचे काम केले जायचे. हिंसाचारासाठी पैसा खर्च करून त्यासाठी प्रवृत्त करण्याचे काम केले जायचे.

त्रिपुरात जी घटनाच घडली नाही, त्या घटनेच्या खोट्या बातम्या, चित्रफिती पसरवून अमरावतीसारख्या शहरात तोडफोड झाली. या संघटनेचे आर्थिक व्यवहार, कशा पद्धतीने छोट्या-छोट्या रकमा अनेक खात्यांमध्ये जमा केल्या जायच्या, या सर्व बाबी उघडकीस आल्या.

केंद्राने बंदी घालताना प्रत्येक राज्याला काही अधिकार दिले आहेत. पीएफआय आणि त्यांच्याशी संबंधित 6 संघटनांवर राज्य सरकारसुद्धा कारवाई करेल. सिमीवर बंदी घातल्यानंतर इतर संघटना जन्माला आल्या, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.