– तुषार रंधवे पुणे – अमेरिकेतील बलाढ्य सुपर स्टोअर मॉल शृंखला असलेल्या वॉलमार्ट कंपनीने व्यवसायाकरिता भूखंडाची मागणी केल्यानंतर राज्य सरकारने या कंपनीकरिता पायघड्या घातल्या आहेत. पुणे-मुंबईसह राज्यातील एकूण 12 शहरांमध्ये 24 मीटर रस्त्यालगतचे चार एकर क्षेत्रफळाचे भूखंड लिलाव न करता, थेट पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. भूखंड वाटपातील धोरणातील बदलाचा निर्णय महायुतीच्या काळात घेतला आहे. वॉलमार्ट कंपनीने भारतातील व्यापार विस्ताराला सुरुवात केली असून, महाराष्ट्रावर सर्वाधिक लक्ष केंद्रीत केले आहे. आतापर्यंत या कंपनीने औरंगाबाद व अमरावती या दोन शहरांमध्ये सुपर मॉल सुरू केले असून, त्यामधून 4 हजार स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळाला असल्याचा दावा “एमआयडीसी’ने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात केला आहे. आता या कंपनीने पुणे, मुंबईसह नाशिक, नागपूर, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली-मिरज, अकोला, जळगाव, अहमदनगर, नांदेड व लातूर या शहरांमध्ये सुपर मॉलकरिता भूखंड उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर “एमआयडीसी’चे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना आपल्या कार्यक्षेत्रात “एमआयडीसी’च्या मालकीच्या जागेत असलेल्या 24 मीटर रस्त्यालगत वाणिज्य प्रयोजनासाठी चार एकर क्षेत्रफळाचा भूखंड उपलब्ध आहे की नाही, याची खातरजमा करण्याची सूचना दिली आहे. अशाप्रकारचा भूखंड उपलब्ध असल्यास या कंपनीला तो लिलाव पद्धतीने न देता थेट पद्धतीने देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. हा भूखंड उपलब्ध करून देत असताना नजीकच्या काळात वाणिज्यिक वापराकरिता केलेल्या लिलावात मिळालेल्या सर्वाधिक रकमेच्या दराने तो उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. “वॉलमार्ट’करिता भूखंड वाटप धोरणात बदल महायुतीच्याकाळात “वॉलमार्ट’ कंपनीला भूखंड उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 23 ऑगस्ट 2018 रोजी झालेल्या “एमआयडीसी’ संचालक मंडळाच्या 383 व्या बैठकीत भूखंड धोरणातील बदलाच्या ठराव क्रमांक 5,976 ला मान्यता देण्यात आली आहे. या कंपनीच्या सुपर मॉलमुळे निर्माण होणारा रोजगार व अन्य बाबींचा विचार करून भूखंड वाटप करण्याच्या धोरणात बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार या कंपनीला लिलाव न करता थेट पद्धतीने भूखंड उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
