मराठा साम्राज्याच्या सुनियोजित आणि प्रबळ लष्करी सामर्थ्याचे प्रतीक म्हणून ज्याकडे पाहिले जाते ते महाराष्ट्रातील गड आणि किल्ले यांना जागतिक वारसा स्थळ म्हणून ओळख मिळावी यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. केंद्र सरकारनेसुद्धा हा प्रस्ताव मान्य करून गडकिल्ल्यांचा समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत करण्यासाठी युनेस्कोकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. ही निश्चितच आनंदाची बाब आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्वराज्याची राजधानी असलेल्या रायगडसह प्रतापगड, साल्हेर, शिवनेरी, लोहगड, खांदेरी, राजगड, सुवर्णगड, पन्हाळगड, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग आणि तामिळनाडूतील जिंजी या किल्ल्यांचा समावेश जागतिक वारसास्थळांच्या यादीमध्ये व्हावा यासाठी राज्य सरकारने हा पुढाकार घेतला असून केंद्र सरकारने त्याला प्रतिसाद दिल्याने हा प्रस्ताव आता युनेस्कोच्या व्यासपीठापर्यंत पोहोचला आहे. अर्थात, एखाद्या स्थानाचा जागतिक वारसास्थळांच्या यादीत समावेश करण्यासाठी जे निकष आहेत त्याचा विचार करून युनेस्कोचे तज्ज्ञ योग्य तो निर्णय घेतीलच. कारण, एखाद्या स्थळाचा किंवा ठिकाणाचा जागतिक वारसा स्थळ यादीत समावेश करताना सर्वसाधारणपणे ते ठिकाण नैसर्गिकदृष्ट्या किती समृद्ध आहे आणि इतिहासाचा विचार करून त्या वास्तू किती महत्त्वाच्या आहेत या निकषावर निर्णय घेतले जातात. 2012 मध्ये युनेस्कोने पश्चिम घाटाचा समावेश जागतिक वारसास्थळांच्या यादीत केला होता. कारण, पश्चिम घाटामध्ये ज्या प्रकारे फळे, फुले आणि इतर नैसर्गिक साधनसंपत्ती सापडते ती एकमेवच असल्याने युनेस्कोने पश्चिम घाटाची दखल घेतली आणि या परिसरातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे योग्य प्रकारे जतन होईल याची काळजी घेतली. गेल्या 12 वर्षांच्या कालावधीमध्ये पश्चिम घाटाचा समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत झाल्यानंतर या परिसरातील पर्यटन वाढले असले तरी पर्यावरणाचा विचार करता पश्चिम घाटाचे संवर्धन झाले की नाही हा संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. युनेस्कोच्या नियमाप्रमाणे जर जागतिक वारसास्थळांच्या नियमांचे पालन झाले नाही तर तो दर्जाही रद्द केला जाऊ शकतो. साहजिकच आता गडकिल्ल्यांचा समावेश वारसा स्थानाच्या यादीत करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकार जरी आग्रही असले तरी या सर्व गडकिल्ल्यांची विद्यमान स्थिती कशी आहे याचाही लेखाजोखा या निमित्ताने घेण्याची गरज आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये जाणीवपूर्वक छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधलेल्या गडकिल्ल्यांचे संवर्धन केले जात असले तरी आजही बहुतांशी नागरिक या गडकिल्ल्यांकडे पर्यटनस्थळ म्हणूनच पाहात असतात. जेव्हा पर्यटक अशा स्थळांकडे येतात तेव्हा ते त्याच वृत्तीतून येत असतात. त्यामुळे हे बारा गडकिल्ले असोत किंवा महाराष्ट्रातील इतरही किल्ले असोत त्या ठिकाणची एकूणच अवस्था फारशी स्पृहणीय आहे, असे नाही. महाराष्ट्राच्या किंवा भारताच्या इतिहासाची कोणतीही जाणीव नसणारे पर्यटक केवळ सुट्टीचा आनंद उपभोगण्यासाठी जेव्हा गडकिल्ल्यांना दर्शन देतात तेव्हा त्यांच्यासाठी तो फक्त एक सेल्फी पॉईंट असतो बाकी त्यांना कोणताही रस नसतो. पण हा रस निर्माण करण्यासाठी सरकारी पातळीवर काय करता येईल हे पाहणे सर्वात जास्त महत्त्वाचे आहे. खरेतर गडकिल्ल्यांचा विचार करता महाराष्ट्र देशातील सर्वात समृद्ध राज्य आहे. पण महाराष्ट्राच्या तुलनेने कमी किल्ले आणि राजवाडे असूनही राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या राज्यांनी ज्या प्रकारे तेथील या वास्तू जतन केल्या आहेत त्या तुलनेने महाराष्ट्राचे आजपर्यंत या विषयाकडे दुर्लक्ष झालेले दिसून येते. जगभरातील पर्यटक राजस्थान, मध्य प्रदेश या राज्यांमधील राजवाडे आणि किल्ले पाहण्यासाठी येत असतात; पण तेवढ्या प्रमाणात जागतिक स्तरावरील पर्यटक महाराष्ट्रात येत नाहीत, ही तुलनाही दुःखदायक असली तरी ते वास्तव आहे. जर खरोखरच या सर्व किल्ल्यांना जागतिक पर्यटनाच्या जागतिक वारसास्थळांच्या यादीत आणायचे असेल तर हे 12 किल्लेच नव्हे तर सर्वच किल्ल्यांसाठी एखादी आदर्श प्रणाली विकसित करण्याची गरज आहे. या गडकिल्ल्यांची विद्यमान स्थिती सुधारण्याबरोबरच या किल्ल्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी योग्य प्रकारची वाहतूक व्यवस्था करणे, गडकिल्ल्यांना भेट देणारे पर्यटक किंवा सर्वसामान्य नागरिक यांच्या सर्व सोयींचा विचार करणे या गोष्टींनाच आता आगामी कालावधीमध्ये प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. अशा प्रकारचे गडकिल्ले केवळ पर्यटन स्थळे न बनता प्रेरणास्थळे बनावीत यासाठी अशा ठिकाणी किल्ल्यांचे महत्त्व विशद करणारी माहिती देणे किंवा इतर माध्यमातून पर्यटकांपर्यंत त्या गडकिल्ल्यांचे महत्त्व पोहोचवणे याबाबतचे नियोजनही करावे लागणार आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जरी जागतिक पातळीवर एखाद्या वास्तूचा वारसा स्थळांच्या यादीमध्ये समावेश करण्याचा निर्णय झाला तरी नंतर या स्थळांचे सातत्याने ऑडिट होत असते आणि युनेस्कोने ठरवून दिलेल्या नियमांचे पालन या ठिकाणी केले जात आहे की नाही हे पाहिले जाते. जर नियम पाळले जात नसतील तर अशा स्थळांचा दर्जाही काढून घेतला जाऊ शकतो. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊनच या विषयाकडे पाहावे लागणार आहे. त्याचबरोबर या गडकिल्ल्यांच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील इतरही गडकिल्ल्यांच्या विकासाकडे गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे असे वाटते. फक्त महाराष्ट्रासारख्या राज्यातच भुईकोट किल्ले किंवा मोठे गडकिल्ले आणि सिंधुदुर्गसारखे जलदुर्ग आढळतात. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील गडकिल्ल्यांचे वैभव भारतातील कोणत्याही इतर राज्याकडे नाही. साहजिकच केंद्र सरकारने युनेस्कोकडे पाठवलेल्या प्रस्तावावर निर्णय होईल तेव्हा होईल किंवा या गडकिल्ल्यांचा समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत होईल किंवा न होईल हा विषय बाजूला ठेवून केवळ हे बारा गडकिल्लेच नव्हे तर सर्वच गडकिल्ल्यांना प्रेरणास्थळे म्हणून कशा प्रकारे विकसित करता येईल याचा आता गांभीर्याने विचार करावा लागेल. भारत सरकारने जर चांगला पाठपुरावा केला तर या गडकिल्ल्यांचा निश्चितच जागतिक वारसा यादीत समावेश होईल. त्यानंतर राज्य सरकारची जबाबदारी अधिकच वाढणार आहे. कारण या स्थळांची जागतिक स्तरावर दखल घेतली जाणार आहे.
