मुंबई – विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना रविवारी (दि. 13 मार्च 2022) एका प्रकरणात साक्ष नोंदविण्यासाठी नोटीस देण्यात आली होती. त्याबद्दल सोमवारी विधानसभेत विरोधी पक्षातील आमदारांनी स्थगन प्रस्तावाद्वारे आक्षेप नोंदविला. या सर्व आक्षेपांवर राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सविस्तर उत्तर दिले.

गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले की, मी या सभागृहात 37 वर्षांपासून आहे. मला विधानसभेचा अध्यक्ष म्हणून देखील कामकाज करण्याची संधी मिळाली. या सभागृहाच्या प्रथा, परंपरा, विशेषाधिकार मला माहिती आहेत. सभागृहातील सदस्यांच्या विशेषाधिकारांबद्दल माझे कोणतेही दुमत नाही. काही महिन्यांपूर्वी राज्यात एक घटना अशी घडली की, राज्याच्या एसआयडी कार्यालयातून विनापरवानगी फोन टॅपिंग केले गेले. फोन टॅपिंग झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेत्यांनी हा विषय सभागृहात मांडला होता. या विषयासंदर्भात चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने एक कमिटी नेमली होती. त्या कमिटीने अहवाल दिल्यानंतर अज्ञात व्यक्तीविरोधात एक गुन्हा दाखल झाला. अर्थात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्याची उकल करण्याचे काम तपास अधिकाऱ्यांचे असते. तपास अधिकाऱ्यांना जे योग्य वाटले त्यानुसार तपास सुरु केला. 24 लोकांचे यात जबाब घेण्यात आले आहेत. सीआरपीसी 160 नुसार चौकशी करण्याचे अधिकार दिले आहेत. या विषयात आता वाद घालण्याची आवश्यकता नाही, असे मत दिलीप वळसे पाटील यांनी नोंदवले.

विरोधी पक्षनेत्यांना याआधी प्रश्नावली पाठवली होती. पण काही कारणांमुळे त्यांना उत्तरे देता आले नाही. त्यानंतर तपास अधिकाऱ्यांनी विरोधी पक्षनेत्यांना 160 ची नोटीस पाठवली आणि त्यांच्या घरी जाऊन त्यांचा जबाब घेतला. या जबाबात त्यांना कोणते प्रश्न विचारले गेले आणि विरोधी पक्षनेत्यांचे उत्तरे काय हे मी पाहिलेले नाही.

विरोधी पक्षनेत्यांनी पेन ड्राईव्हद्वारे केंद्रीय गृह सचिवांना माहिती दिली होती. पोलिस विभागाने केंद्रीय सचिवांना देखील पत्र लिहून तो पेन ड्राईव्ह मिळावा, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे चौकशी पूर्ण होण्याकरता विरोधी पक्षनेत्यांचा जबाब नोंदविणे गरजेचे होते. विरोधी पक्षनेत्यांना जी नोटीस पाठवली ती आरोपी म्हणून पाठविलेली नाही. त्यांना उपलब्ध झालेली माहिती कुठून मिळाली? हे जाणून घेण्यासाठी नोटीस होती. त्यांना जाणीवपूर्वक अडकविण्याचा राज्यशासनाचा कोणताही हेतू नाही, अशी भूमिका गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी मांडली.