नवी दिल्ली : ज्या राज्य बार कौन्सिलमध्ये अद्याप निवड प्रक्रिया सुरू झालेली नाही अशा ३० टक्के जागा महिला वकिलांसाठी राखीव ठेवाव्यात, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, या वर्षी ज्या राज्य बार कौन्सिलच्या निवडणुका होणे अद्याप बाकी आहे त्यांनी २० टक्के जागा महिला उमेदवारांनी भरल्या पाहिजेत आणि जर जास्त वकील निवडणूक लढविण्यास इच्छुक नसतील तर १० टक्के जागा संयुक्त निवडणुकीने भराव्यात. तसेच महिला वकिलांची संख्या अपुरी असलेल्या राज्य बार कौन्सिलसाठी एकत्रित निवडणुकीचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. वरिष्ठ वकील मनन कुमार मिश्रा यांनी खंडपीठाला माहिती दिली की, न्यायालयाच्या आधीच्या निर्देशानुसार मतदानाच्या अधिसूचनेसह सहा बार कौन्सिलमध्ये निवड प्रक्रिया सुरू झाली आहे. राज्य बार कौन्सिलमध्ये किमान 30 टक्के महिला राखीव जागा असायला हव्यात असे बीसीआयचे मत आहे. या वर्षासाठी महिला उमेदवारांची निवड करून परिषदांना पदे भरण्याची परवानगी द्यावी, असा युक्तीवाद त्यांनी केला. यावर खंडपिठाने नमुद केले की, ज्या बार कौन्सिलमध्ये निवडणूक प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे, त्या बार कौन्सिलमध्ये महिलांसाठी जागा राखीव ठेवणे शहाणपणाचे ठरणार नाही, असे स्पष्ट केले. दरम्यान, आंध्र प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणा येथील बार कौन्सिलसाठी निवडणुका अधिसूचित केल्या गेल्या आहेत.
