वेळेत प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास ग्राहकांना भरलेले रक्‍कम मिळणार

पुणे – योग्य विकसकांना कर्ज मिळावे, विकसकांनी जाहीर केलेले प्रकल्प वेळापत्रकाप्रमाणे पूर्ण व्हावे याकरिता स्टेट बॅंकेने एक नाविन्यपूर्ण योजना जाहीर केली आहे. त्यानुसार स्टेट बॅंक संबंधित विकसकाला कर्ज देणार आहे. विकसकाने वेळापत्रकाप्रमाणे प्रकल्प पूर्ण न केल्यास ग्राहकांना भरलेली रक्‍कम म्हणजे प्रिन्सिपल अमाऊंट परत देण्याची हमी मिळणार आहे. मात्र, रेरांतर्गत नोंदणी केलेल्या फक्‍त निवासी प्रकल्पांसाठी ही योजना लागू आहे.

सध्या व्यावसायिक बांधकाम क्षेत्राला बऱ्यापैकी चांगले दिवस आहेत. मात्र, निवासी प्रकल्प रखडले आहेत किंवा जास्त प्रमाणात सुरू झालेले नाहीत. स्टेट बॅंकेची ही योजना फक्‍त किफायतशीर दरातील निवासी प्रकल्पांसाठी आहेत. म्हणजे या प्रकल्पातील घराची किंमत अडीच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असणार नाही, अशा प्रकल्पांसाठी ही योजना आहे.
ही योजना सध्या बाल्यावस्थेत असून मुंबईमध्ये एका विकसकाबरोबर सहकार्य करून स्टेट बॅंकेने योजना सुरू केली आहे. सुरुवातीला देशातील 7 मोठ्या शहरांत ही योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यानंतर इतर 10 शहरांतही राबविण्यात येणार आहे.

विशेष म्हणजे, आतापर्यंत घर निर्मिती प्रकल्पांना स्टेट बॅंकेने एकूण कर्जापैकी जास्त कर्ज दिलेले नाही. या योजनेतील प्रकल्पाला स्टेट बॅंकेनेच कर्ज दिलेले असावे, अशी अट आहे. या योजनेअंतर्गत रेरामध्ये नोंदणी केलेल्या योग्य गृहप्रकल्पासाठी स्टेट बॅंक 50 कोटी ते 400 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज देणे अपेक्षित आहे.

“रेसिडेन्शिअल बिल्डर फायनान्स विथ बायर गॅरंटी’ (आरबीबीजी) असे या योजनेला नाव देण्यात आले आहे. याचा घर खरेदी करणारे, घर तयार करणारे आणि बॅंकेलाही लाभ होईल, असे स्टेट बॅंकेचे अध्यक्ष रजनीश कुमार यांनी सांगितले.

रिअल्टी क्षेत्रातील मंदी कमी होण्यास होणार मदत

या योजनेअंतर्गत स्टेट बॅंकेने एखाद्या विकसकाला कर्ज दिले असेल आणि एखाद्या ग्राहकाने 2 कोटी रुपयांचा फ्लॅट बुक करून 1 कोटी रुपये जमा केले असतील तर, ठरलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे हा प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास संबंधित ग्राहकाला 1 कोटी रुपये परत मिळणार आहेत. रेराने ठरवून दिलेल्या अंतिम वेळेच्या आत हा प्रकल्प पूर्ण झाला नाही तर, हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाला नाही, असेच समजले जाईल.

स्टेट बॅंकेने जाहीर केलेल्या नाविन्यपूर्ण योजनेचे विकसकांनी स्वागत केले आहे. केंद्र सरकारने रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी 20 हजार कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला होता. मात्र, त्याबाबत आणखीही सुस्पष्टता आलेली नाही. मात्र, स्टेट बॅंकेने जाहीर केलेली ही योजना सुस्पष्ट आहे. त्यामुळे रिअल्टी क्षेत्रातील मंदी कमी होण्यास मदत होईल, अशी आशा विकसकांनी व्यक्‍त केली आहे.