अशोकराव थोरात यांची टीका : मोठ्या शिक्षण संस्थांनी लढ्यात सहभागी व्हावे पवारसाहेब गतवर्षीच्या फाईलचे काय झाले ? गतवर्षी रयत शिक्षण संस्थेच्या कार्यक्रमास शरद पवार आले असताना ऍड. वसंतराव फाळके यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी भेट घेवून शिक्षण संस्थांचे गाऱ्हाणे मांडले. त्यावेळी समस्यांची फाईलही त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आली. गुरुवार दि. 9 रोजी या गोष्टीला एक वर्ष पुर्ण झाले. पवारसाहेबांनी मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा करुन प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र याबाबत त्यांनी पुढे काहीच केले नसल्याने पवारसाहेब त्या फाईलचे काय झाले? असा सवाल अशोकराव थोरात यांनी केला. सातारा – महाराष्ट्र शासनाच्या गेल्या 20 वर्षातील शैक्षणिक धोरणामुळे राज्यातील गरीब, कष्टकरी, मागासवर्ग, शेतकरी, सामान्य व मध्यमवर्गींयांचे शिक्षण मोडीत काढण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. तळागाळात, दुर्गम भागात शिक्षणाची कवाडे खोलणाऱ्या शिक्षण संस्थांना मदत करण्याचे सोडून शासन आता नवा कायदा करणार आहे. त्यासाठी सातारा जिल्हा शिक्षण संस्थांचा संघ मोर्चे, आंदोलन व न्यायालयीन मार्गाने लढा देत असून या लढयात मोठया संस्थांनी सहभागी व्हावे, तसेच या लढयाचे नेतृत्वही त्यांनी करावे, असे आवाहन सातारा जिल्हा शिक्षण संस्था संघाचे अध्यक्ष अशोकराव थोरात यांनी केले. शिक्षण संस्था चालकांच्या समस्या मांडण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. संस्था संघाचे उपाध्यक्ष ऍड. वसंतराव फाळके, सचिव एस. टी. सुकरे, कार्याध्यक्ष सोपानराव चव्हाण, जे. जे. वायदंडे, किसन चिकणे, चंद्रशेखर सावंत, सामाजिक कार्यकर्ते मोहन जगताप तसेच मान्यवर उपस्थित होते. थोरात म्हणाले, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण हे 20 वर्षांपूर्वी सामान्य वर्गाला मोफत मिळत होते. महाविद्यालयीन शिक्षणदेखील सामान्यांच्या आवाक्यात होते. पण सध्या शैक्षणिक धोरणात श्रीमंत व उचवर्गीयांच्या प्रतिनिधींनी हळूहळू बदल केले. पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणून जाहिरात करणाऱ्या माजी मुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री आणि मोठ्या शिक्षण संस्थांच्या चालकांनी शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढली असून सध्याचे राज्यकर्ते मागील राज्यकर्त्यांनी घालून दिलेल्या वाटेवरच चालत आहेत. या सर्वांना फक्त उच्च वर्ग व श्रीमंतांच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण द्यायचे असून देशातील गरीब व दारिद्रयरेषेखालील 50 ते 60 टक्के जनता त्यांना कष्ट करण्यासाठी वापरायची आहे. महाराष्ट्रात महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ, जिल्हा शिक्षण संस्था संघ व काही छोटया शिक्षण संस्था, कर्मचारी, शिक्षक, मुख्याध्यापक संघटना शासनाच्या धोरणा विरुध्द लढत आहेत. मात्र, मोठ्या संस्था, संघटना या मूग गिळून गप्प बसून छोटया संस्थांची टिंगल करत असल्याचा आरोप थोरात यांनी केला. याच मोठ्या शिक्षण संस्था आम्ही दिलेल्या लढ्यामुळे शासनाकडून लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी पुढे असतात. त्यांनी आता सावध होण्याची गरज आहे. लवकरच महाराष्ट्र शासन केंद्राचे धोरण व 2009 या कायद्याला अनुसरुन नवा कायदा करणार आहेत. या कायद्याचे प्रारुप वाचून त्यात आताच बदल सुचवण्याची गरज आहे. त्यासाठी सातारा जिल्हा शिक्षण संस्था संघाने खास समिती स्थापन केले असल्याचे थोरात यांनी सांगितले.
